सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा पनि गुटिय भागबण्डाले समस्या देखिएकाे छ । गुटिय भागबण्डा मिलाउन विधान संशोधन गर्दै सांगठनिक आकार बढाउने भएको छ । पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयबाट विधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गर्दै महाधिवेशनबाट अनुमोदन भएपछि लागु हुनेछ ।

आगामी ७, ८ र ९ साउनमा चितवनमा हुने पहिलो महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको रास्वपा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जनाएका छन् । विभिन्न समितिहरु गठन गरेर महाधिवेशनलाई भव्य बनाउने गरी अगाडी बढेको उनले जनाएका छन् ।

रास्वपाले केन्द्रमा पदाधिकारीहरूको संख्या थपेर २० जना पुर्याएको छ । पार्टी स्थापना कालमा नरहेको ‘वरिष्ठ नेता’ को नयाँ पद यस पटकको विधान संशोधनमार्फत पहिलो पटक सिर्जना गरिएको छ ।

नयाँ विधान अनुसार रास्वपामा सभापति १, वरिष्ठ नेता १, उपाध्यक्ष ३ (१ जना महिला अनिवार्य), महामन्त्री २, सहमहामन्त्री ५ (१ जना महिला अनिवार्य), प्रवक्ता १, सहप्रवक्ता ३ (१ जना महिना अनिवार्य), कोषाध्यक्ष १ र सहकोषाध्यक्ष २ जना (१ जना महिला अनिवार्य) हुनेछन् । यसअघि पदाधिकारी संख्या १३ थियो ।

विधानले पार्टीको शीर्ष नेतृत्व तहमा महिलाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न विशेष व्यवस्था गरेको छ । रास्वपाले विधान संशोधन गर्दै उपाध्यक्ष, सहमहामन्त्री, सहप्रवक्ता र सहकोषाध्यक्ष जस्ता महत्पूर्ण क्लस्टरहरूमा कम्तीमा १–१ जना महिला पदाधिकारी अनिवार्य हुनुपर्ने बाध्यात्मक नियम बनाइएको छ ।

संशोधित विधान अनुसार गठन हुने रास्वपाको नयाँ केन्द्रीय समितिको संख्या अब १५८ हुनेछ । हाल रहेको १२९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको संख्या बढाएर १५८ पुर्याइएको छ ।

१५८ सदस्यीय समितिमा १५१ जना निर्वाचित तथा ५१ जना सदस्य सभापतिले मनोनित गर्ने विशेषाधिकार विधानमा राखिएको छ । सातै प्रदेशका प्रदेश समितिका सभापतिहरु पदेन केन्द्रीय सदस्य रहनेछन् ।

सचिवालय ३३ सदस्यीय
रास्वपाले ३३ सदस्यीय शक्तिशाली सचिवालय गठन गर्नेछ । महाधिवेशन सकिएलगत्तै पार्टीको दैनिक राजनीतिक निर्णय, रणनीतिक कार्यदिशा र कार्यसम्पादनलाई तीव्र बनाउन केन्द्रीय समिति मातहत रहने गरी ३३ सदस्यीय शक्तिशाली सचिवालय गठन गर्ने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ । यस सचिवालयमा पार्टीका प्रमुख पदाधिकारीहरू स्वतः समेटिने व्यवस्था नयाँ विधानमा सुनिश्चित गरिएको छ ।

रास्वपाको यो नयाँ विधानले पार्टीलाई परम्परागत कमिटी प्रणालीभन्दा फरक, प्रविधिमैत्री र सन्तुलित नेतृत्व प्रदान गर्न सघाउने नेताहरूले बताएका छन् । यस संशोधित विधानलाई आगामी असार ७ गते चितवनमा सुरु हुने महाधिवेशनको बन्द सत्रले औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेपछि लागु हुनेछ ।