सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का नेतृत्वकर्ताहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र डा. बाबुराम भट्टराईलाई सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बालसैनिक भर्ना र प्रयोग गरेको भन्दै युद्ध अपराधमा अभियोजन गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलाई अभियोजन गर्न गरिएको मागको सम्बन्धमा विचार गर्दा संविधानले संक्रमणकालीन प्रश्नहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमार्फत सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ, सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका कमान्डस्तरका निर्णयहरूका लागि व्यक्तिगत जवाफदेहिताको प्रश्न खुला नै रहेको र यसलाई संवैधानिक रूपमा स्थापित संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रबाट तयार प्रतिवेदन तथा सिफारिसमार्फत सम्बोधन हुने नै हुँदा यसमा थप केही बोलिरहनुपर्ने देखिएन ।’

आफुलाई बाल सैनिक दावी गर्ने लेनिन विष्टले प्रचण्ड र बाबुरामलगायतका तत्कालीन माओवादी जनयुद्धका नेतृत्वमा रहेका नेताहरूलाई युद्व अपराधमा कार्वाही गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन गरेका थिए ।