निर्वाचन आयाेगले दलहरूले बुझाएकाे समानुपातिक उमेदवारकाे नाममा कुनै नमिलेको भए सच्याउन मिल्ने तर व्यक्ति नै फेर्न नमिल्ने बताएको छ ।

आयाेगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बन्द सुचीमा रहेको व्यवस्थाबारे प्रष्ट पारेका छन् ।

प्रश्न:- दलहरूले समानुपातिकको बन्दसूची बुझाएका छन्, त्यसमा पछि के संशोधन गर्न मिल्छ, के मिल्दैन ?

उत्तर:- निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ बन्दसूची बुझाउने मिति १३ र १४ पुस तोकेको थियो । त्यसअनुसार दलहरूले सूची बुझाएका छन् । अब यी सूची निर्वाचन आयोगले अध्ययन गर्छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार छ/छैन, अध्ययन गर्छ । छानबिन तथा परीक्षण पनि हुन्छ । कुन क्लस्टरमा नाम मिल्यो वा मिलेन भन्ने यकिन गरिन्छ । अन्तिम बन्दसूची स्वीकृत भएपछि मात्रै सबै स्पष्ट हुन्छ । प्रारम्भिक रूपमा हेर्ने हो भने दलहरूले बुझाएको बन्दसूचीमा क्लस्टरमा नमिले मिलाउन सकिन्छ तर व्यक्ति परिवर्तन गर्न भने पाउँदैनन् । संशोधन भनेको जस्तै– महिला, दलित, जनजाति, मधेशी यो समूहमा नाम नमिले मिलाउने भनेको हो ।

प्रश्न:- दलहरूले अहिले बुझाएको सूचीमा रहेको एक नम्बरको नाम पछि संशोधन गरेर ७ नम्बरमा राख्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

उत्तर:- त्यो होइन । संशोधन गर्नु भनेको कुनै मधेशी समुदायको व्यक्ति मधेशी क्लस्टरमा हुनुपर्नेमा खस आर्यमा रहेछ भने संशोधन गर्ने हो । मधेशी क्लस्टरमा हाल समावेश नाम हटाएर नयाँ व्यक्ति ल्याउन मिल्ने होइन । यसमा तलमाथि पनि गर्न मिल्दैन ।

प्रश्न:- कुनै क्लस्टरमा कसैको नाम छुट्यो भने पछि संशोधन गरेर थप्न मिल्छ ?

उत्तर:- त्यसरी नाममा कुनै पनि परिवर्तन गर्न पाइँदैन । संशोधन भनेको र परिवर्तन भनेको फरक–फरक कुरा हो । संशोधन भनेको सामान्य त्रुटि सच्याउने हो । परिवर्तन भनेको पेस गरेको सूचीमै नाम फेरबदल गर्ने हो । परिवर्तन गर्न पाउने विषय निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकामा उल्लेख छैन । यो कानुनले पनि दिँदैन ।

प्रश्न:- कतिपय नयाँ अथवा पुराना दलले अहिले ३०–४० जनाको मात्र नाम बुझाएका छन्, पछि ती दलले नाम थप्न चाहेमा मिल्छ कि मिल्दैन ?

उत्तर:- त्यस्तो सूची हामी लिँदैनौं । दलले अहिले नै आफूले समानुपातिकमा कति मानिस उठाउन चाहेको हो, कानुनले तोकेअनुसार क्लस्टरमा बुझाउनुपर्छ ।

(कान्तिपुरका लागि दुर्गा दुलालले गरेको यो कुराकानीकाे अंश)