भरतपुर महानगरपालिकाले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी  सम्भव नभएकाे स्पष्ट पारेकाे छ ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला विवादमा कलाकार सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ले उठाएका आरोपबारे भरतपुर महानगरपालिकाले  प्रेस वक्तव्य जारी गरी आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हाे। महानगरले १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको विषयलाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चारमाध्यमले गरिरहेको नकारात्मक टिप्पणीबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

१५ करोड भुक्तानी रोकिएको मुख्य कारण- कानुनी प्रक्रिया अस्पष्ट

महानगरको अनुसार २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य अनुसार संघीय सरकारबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमार्फत सृजित सम्पत्ति खरिद शीर्षकमा भरतपुर महानगरलाई १५ करोड सशर्त अनुदान आएको हो। यो रकम धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनद्वारा निर्माण गरिएको संरचना ‘खरिद’ गर्न विनियोजित हो।
तर, यस्तो सरकारी भुक्तानी अत्यन्तै कडा कानुनी मापदण्ड र प्रक्रिया अनुसार मात्र गर्न मिल्ने उल्लेख गर्दै महानगरले निजी संस्थाले बनाएको संरचना सरकारी पैसामा खरिद गर्दा व्यापक कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने स्पष्ट पारेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ-
“राज्यको सर्वसंचित कोषबाट भुक्तानी गर्ने विषय कानुनका निश्चित प्रक्रिया पूरा नगरी सम्भव हुँदैन। निजी व्यक्तिको निजी दायित्व सरकारी रकमले तिर्नु संवेदनशील र कानुनी रूपमा जटिल विषय हो।”

संघीय सरकारबाट अझै स्पष्ट निर्देशन नआएको महानगरको दाबी
महानगरले संघीय सरकारलाई प्रक्रियाबारे स्पष्ट मार्गदर्शन मागेको तर “कुन ऐन, कुन दफा, कुन उपदफा” बाट भुक्तानी प्रक्रियालाई पूरा गर्ने भन्ने विषयमा अहिले पनि तत्कालीन स्पष्टता नआएको जनाएको छ।
त्यसकारण महानगरले कानुनविद, खरिद विज्ञ, प्रशासक, पूर्व–प्रशासक र विषय विशेषज्ञहरूसँग निरन्तर परामर्श भइरहेको जनाएको छ।

कर्मचारी र पदाधिकारी भविष्यमा कानुनी अभियोजनमा पर्न सक्ने जोखिम
महानगरले भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्न हुने कर्मचारी र निर्णयकर्ताले भविष्यमा भ्रष्टाचार वा कार्यविधि उल्लंघनका अभियोजन भोग्नुपर्न सक्ने जोखिम भएकाले अत्यन्त सावधानी अपनाइएको बताएको छ। “भावनात्मक रूपमा होइन, वैधानिक विधिद्वारा मात्र सरकारी कार्य सञ्चालन हुन्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

रंगशाला मुद्दालाई राजनीतिक पारेर गलत बुझाउने प्रयास रोक्न अपिल
महानगरले सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका “पूर्वाग्रही, भ्रामक र अभियोगात्मक” पोस्टप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै प्रमाणबिनाको टिप्पणी नगर्न आग्रह गरेको छ।

जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी दुवै समस्या समाधानमा जिम्मेवारीका साथ लागिरहेको भन्दै महानगरले जनतालाई गलत धारणा नबनाउन अपिल गरेको छ। रंगशाला विवादले चितवन मात्र होइन, राष्ट्रिय स्तरमा पनि बहस निम्त्याइरहेका बेला भरतपुर महानगरको यो विस्तृत प्रेस वक्तव्यले भुक्तानी रोकिएको वास्तविक कारण- कानुनी अस्पष्टता, संघीय निर्देशनको अभाव र संवैधानिक जोखिम- औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ।