सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दीरा रानालाई महाअभियोग लगाएर हटाउने निष्कर्षमा पुगेपछि हस्ताक्षर संकलन गरेका समाचार बाहिरीएसँगै नेपाली राजनीति तरंगीत बनेको छ । कांग्रेसका कोइराला पक्षले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि हच्कीएको सत्ता गठबन्धनले अन्य सांसदको हस्ताक्षर भने संकलन गरिसकेको छ । रानालार्य हटाउने कार्य विल्कुल ठीक नरहेको निश्कर्ष नकालेको माओवादीको अगुवाईमा विपक्षी दलहरुको बैठक बसेर सरकारले गर्न खोजेको सो कदमको भण्डाफोर र प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सजिलो छ त उपसभामुखलाई हटाउने प्रक्रिया ?

सत्तारूढ दलले मंगलबार नै प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेका थिए । तर मंगलबार दर्ता गरिएको भए १० भदौभित्र प्रस्तावमाथि छलफल गरी निर्णय लिइसक्नुपर्ने थियो । उपसभामुखलाई सफाइ वक्तव्य दिने मौकासमेत नदिँदा आलोचना हुने भएकाले सत्तारूढ दलहरू मंगलबार प्रस्ताव दर्ता गर्नबाट पछि हटेका हुन् । उपसभामुख राना हाल अमेरिका भ्रमणमा छिन् ।

के छ उपसभामुखलाई हटाउनको लागि संवैधानिक व्यवस्था ?

प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख पदमुक्त हुने सम्बन्धमा संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ (ग) मा भनिएको छ, ‘निजले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा ।’ प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २१० (१) मा व्यवस्था भनिएको छ, ‘कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पदअनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ (ग) बमोजिमको प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्नेछ ।’

उपसभामुखविरुद्धको प्रस्ताव सचिवले सभामुखसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । ‘त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिनेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ, ‘छलफलका लागि तोकिएको दिन र समयमा प्रस्तावक सदस्यले सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिबाट आफ्नो नाम बोलाइएपछि प्रस्ताव पेस गर्नेछ र निजले चाहेमा प्रस्ताव पेस गर्नुअघि वक्तव्य दिन सक्नेछ । आरोप लागेको पदाधिकारीले समेत छलफलमा भाग लिन र मत दिन पाउनेछ । प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो समयावधि सकिएपछि पदअनुकूल आचरण नगरेको आरोप लागेको सभामुख वा उपसभामुखले आफूमाथि लगाइएको आरोपको सफाइ सम्बन्धमा वक्तव्य दिनेछ ।’

सफाइ वक्तव्य दिएपछि प्रस्तावक सांसदले चाहेमा आफूले पेस गरेको प्रस्ताव सभाको अनुमति लिई फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था पनि छ । फिर्ता नभए उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ । जसको पक्षमा दुईतिहाइ सदस्यको दस्तखतसहित मत नपरे अस्वीकार हुनेछ, दुईतिहाइ मत पुग्यो भने पदमुक्त हुनेछ ।