शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई सरकारले फेरी वार्तामा आउन बोलाएको छ ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आन्दोलरत शिक्षकलाई वार्ता आउन आमन्त्रण गरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै वार्ता र संवादमा आउन नेपाल शिक्षक महासंघलाई आग्रह गरेका हुन् । अहिले वार्ता, संवाद आवश्यक नरहेको भन्दै विगतका सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न महासंघले मन्त्रालयलाई जवाफ पठाएको छ ।

यसअघि चैत २१ र २२ गते पनि शिक्षा मन्त्रालयले वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । शिक्षकले भने वार्ताका लागि सरकारले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले २१ गते विज्ञप्ति र २२ गते पत्राचार गरेर वार्तामा बोलाएको थियो । सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षा मन्त्री भट्टराईले समेत वार्तामार्फत शिक्षकमा समस्या समाधान गरिने बताएका थिए । प्रवक्ता सापकोटाले २७ गते वार्तामा आउन पुनः विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।

वार्ता र संवादको समय तालिका आपसी सल्लाहबाट तय हुने समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । राहत, अस्थायी, साविक उमावि, बालविकास र विद्यालय कर्मचारी लगायत शिक्षक(कर्मचारीका प्रतिनिधित्व हुने गरी वार्तामा आमन्त्रण गरिएको छ ।
शिक्षकहरुको आन्दोलनमा विभिन्न् सरोकारवाला र नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टीले समेत ऐक्यवद्धता जनाएको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिक्षककहरुको माग पूुा गर्न र शिक्षा ऐन जारी गर्न आवश्यक परे विशेष महाधिवेशन बोलाउन पनि पछि नपर्ने बताइसकेका छन् ।