सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा पुर्ण समर्थन नजुटेपछि भुमि अध्यादेशबाट सरकार पछि हटेको छ । सत्तारुढ दल मध्येको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले भुमि अध्यादेशको विरोध गर्दै समर्थन गर्न नसक्ने अडान राखेपछि सरकार पछि हटेको हो ।
यससँगै सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल अघि नबढाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बिहान बसेको सत्तापक्षीय दलको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश छाडेर अन्य पाँच अध्यादेशको पारित प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय लिएको छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सत्तापक्षका दलहरूबीच नै फरक विचार देखिएकाले त्यसमा थप छलफल गरिने भएको छ । ‘बाँकी पाँच अध्यादेश संघीय संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ,’ उनले फागुन ६ भित्रै पाँचवटा अध्यादेश प्रस्तुत गरिने सम्भावना व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिए पनि संघ र प्रदेश कतै पनि सरकारमा सहभागी नभएको जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने औपचारिक निर्णय गरेपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको थियो । जसपा नेपालको निर्णयलगत्तै सरकारमै सहभागी लोसपाले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका दुवै बैठक आइतबार बोलाइएको छ । प्रतिनिधिसभामा आइतबार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको कार्यसूची राखिएकाले अर्को बैठकमा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गर्ने सत्तापक्षको तयारी छ ।

लोसपाका नेता महन्थ ठाकुरले भुमि अध्यादेशबाट पछि नहटे सरकारबाटै हट्न सक्ने चुतावनी दिएका थिए । राष्ट्रिय सभामा लोसपाको १ सांसद रहेका छन् । जुन निर्णायक हुन सक्ने सत्तारुढ दलको निश्कर्ष छ ।

अव भुमि अध्यादेशसहित अन्यबारे प्रतिस्थापन विधयेक ल्याएर सच्याउने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री के पी ओली र कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले व्यक्त गरेका छन् र त्यसबारे एउटा भिन्नै कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ ।