संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आज शुक्रबार दिउँसो १ बजेबाट सुरु हुँदैछ । सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याएपछि विपक्षी दलहरूकाे तिब्र दबाबपछि संसदकाे अधिवेशन बाेलाइएकाे छ ।  अधिवेशनको पूर्वतयारीमा रहेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दुवैको प्रमुख प्राथमिकतामा संसद् अधिवेशन नरहेका बेला जारी भएका अध्यादेश पर्ने देखिएकाे छ ।

सरकार पक्षले अध्यादेशकाे आवश्यकता पुष्टि गर्ने र विपक्षी दलले अध्यादेश निरंकुशताको अभ्यास भएको भनेर भण्डाफाेर गर्ने तयारी देखिन्छ ।

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गत १४ पुसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका थिए । २९ पुसमा थप चार वटा अध्यादेश जारी गरिएका थिए ।

जसमा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश रहेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलहरूले अध्यादेश ल्याउनुपर्ने आवश्यकता नै नरहेको बताइरहेका छन् । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे भन्छन्- माघ १८ गते संसद् अधिवेशन बोलाउनु थियो भने माघ २ गते अध्यादेश ल्याउनुपर्ने त्यस्तो के कारण पर्‍यो ?’ अध्यादेश विशिष्ठ परिस्थितिमा अति आवश्यक हुँदा मात्रै ल्याउन सकिने संवैधानिक प्रावधान रहेको तर, सरकारले यसको दुरुपयोग गरेको विपक्षी दलहरूको निष्कर्ष रहेको उनको भनाइ छ ।

बिहीबार बसेकाे माओवादी केन्द्रकाे संसदिय दलकाे बैठकपछि पाण्डेले पत्रकारहरूसँग भने- विधेयक समितिमा छ । सरकार उक्त विधेयक फिर्ता नलिइकनै अध्यादेश ल्याउँछ । यो कसरी मिल्छ ?’ पाण्डेले प्रश्न गरे- ‘छिटो डेलिभरी दिन अध्यादेश ल्याएको भन्ने तर्क सुन्छु । संसद्मा उहाँहरूकै बहुमत छ, संसद्को विधेयक पास गर्न कसले रोक्यो र ? यसकारण छिटो गर्न खोजेको भनाइलाई तथ्यले आफैं खण्डित गर्छ ।’ उनको प्रश्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेशका सम्बन्धमा थियाे । यो शीर्षकको विधेयक प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा दफावार छलफलमा रहेका बेला सरकारले विधेयक फिर्ता नलिएर अध्यादेश ल्याएको थियो ।

विपक्षी दलहरूले सरकारलाई अध्यादेश पेश गर्न नदिने र प्रक्रियामा विराेध गर्ने रणनीति बनाएका छन् । अध्यादेश पेस गर्दा नै विरोध गर्ने विपक्षी दलहरूको तयारी छ । तर, सरकार अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकलाई त्यसलाई पनि फास्ट ट्र्याकमा पास गर्ने रणनीति बनाइरहेको छ ।

पाण्डेले संसदमा मुख्य दुईवटा जिम्मेवारी रहेको बताएका छन्- एउटा सशक्त रूपमा जनताका आवाज उठाउने । अर्को विपक्षी दलहरूलाई पनि लिएर मतऐक्यता हुनसक्ने विषयमा सामूहिक रूपमा आवाज बुलन्द गर्ने । उनलेे यसपटक जनजिविकाकाे सवाल पनि संसदमा विशेष महत्त्वका साथ उठाइने बताएका छन् ।