विपक्षी दलहरूले सरकारले ल्याएको अध्यादेश अस्वीकार गर्ने भएका छन् । बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरुको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बैठकमा सात दलहरू सहभागी भएको र बैठकले शुक्रबारबाट सञ्चालन हुने संसद अधिवेशनमा जनसरोकारका विषयहरू एकमत भएर उठाउने निर्णय गरेको बताए ।

उनले बैठकले अध्यादेश सरकारले गलत विधि र प्रक्रियामार्फत ल्याएको र यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको बताए । उनकाअनुसार विपक्षी दलहरूले संसद बोलाउने बेलामा नै अध्यादेश ल्याउनु गलत मनशाय रहेको निस्कर्ष निकालेको छ ।

‘सात राजनीतिक दलका नेताहरुको बैठक सम्पन्न भएको छ । यो बैठकले भोलिदेखि शुरु हुने हाम्रो संघीय संसदका अधिवेशनहरुमा व्यवस्थित रुपमा जनताका सरोकारलाई उठाउने बारेमा एकमत भएको छ,’उनले भने,’अध्यादेशका बारेमा सरकारले जसरी सदनमा ल्याएर सबै कानूनहरु व्यवस्थित तरिकारले अघि बढाउनुको सट्टा सरकारले सदन बोलाउने बेलामा नै जसरी अध्यादेश ल्याएको छ, यो प्रक्रियाको हिसावले पनि बेठिक छ, सँगसँगै एउटा अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन त सरकारले अध्यादेशमा छिटो गर्ने भनेको छ, तर त्यो त संसदको अर्थ समितिमा छलफलमै छ । त्यहाँबाट छलफल गरेर पारित गर्दा झन छिटो हुन्थ्यो । सरकारले त्यसलाई पनि मिनिमाइज गरेर अध्यादेश ल्याएको छ । विधि, प्रक्रियाको हिसावले छिटो गर्ने भन्ने छ त्यसमा बेठिक भयो । त्यसको अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको छ । सुशासनकाबारे, जनजीविकाकाबारे जनताका आवाजहरु जे गर्नुपर्ने थियो, सबै कुरामा पनि गम्भीर ढंगले छलफल भएको छ ।’

प्रमुख सचेतक पाण्डेले सरकार अध्यादेशका माध्यमबाट जानेकुरा बेठिक भएको निस्कर्ष निकालेको बताए । सदनलाई सशक्त ढंगबाट जनताका आवाज मुखरित गर्ने ठाउँ बनाउनुपर्ने बताए ।