अध्यादेश ल्याएर शासन चलाउन खोजेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकार माघ १८ गतेदेखी संसदको अधिवेशन बोलाउन बाध्य भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी माघ १८ गतेदेखि संसदको हिउँदे अधिवेशन आव्हान गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको हो ।

संविधानको धारा ९३ मा एक अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको आह्वानबीचको समय ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख छ । बजेट अधिवेशन गत भदौ ३१ मा अन्त्य भएको थियो । त्यसको चार महिना १८ दिनपछि सरकारले हिउँदे अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गरेको हो । छिट्टै संसद् अधिवेशन बोलाउनुको सट्टा आफ्नो सहजताका लागि सरकारले यसबीचमा ६ वटा अध्यादेश ल्याएको छ । संसदीय समितिमा दफावार छलफलमा रहेको विधेयकलाई फिर्ता लिने चिठी लेखेर सोही शीर्षकमा अध्यादेश जारीसमेत गरिएको छ ।

अधिवेशन आह्वान गर्ने समय घर्कंदै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार बिहान सत्तारूढ एवं संसद्को ठूलो सत्ता साभेदार दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका थिए । लगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेसँग पनि परामर्श गरेका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएका दुवै भेटमा ओलीले अधिवेशन आह्वान र संसद्को ‘बिजनेस’ बारे छलफल गरेका थिए ।

सरकारले अलपत्र रहेका २० विधेयक र सरकारले हालै ल्याएका ६ अध्यादेशलाई टुंगो लगाउन माघ १८ देखि सुरु हुने गरी संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । अर्को अधिवेशनमा बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले सरकारको ‘प्रि–बजेट’ बारेसमेत यो अधिवेशनमा महत्त्वपूर्ण छलफल हुनेछ ।

सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसद्को पहिलो बैठकमै पेस गर्नुपर्नेछ भने ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ ।