सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका व्यक्तित्वहरूको मर्यादाक्रम निर्धारणमा स्वेच्छाचारी नभई ठोस आधार, कारण तथा औचित्य पुष्टि हुने गरी विवेकसम्मत रूपमा गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी र डा। मनोजकुमार शर्माको इजलासले मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको पनि ख्याल गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो। पदको गरिमा, राज्यले दिएको दायित्व र जिम्मेवारी एवं विगतका अभ्यासलाई ध्यानमा राख्नु पर्नेमा जोड दिँदै सर्वोच्चले पारदर्शिता, तर्कसंगतता र निष्पक्षता अपनाउनु अनिवार्य हुने व्याख्या गरेको छ।

अधिवक्ता नानीबाबु खत्रीले गृह मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लिखित मर्यादाक्रमले संवैधानिक निकायका पदाधिकारिका अतिरिक्त न्यायपालिका तथा संवैधानिक पदहरूको मर्यादाक्रममा आँच आउने गरी व्यवस्थापन भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए। सोही रिट निवेदनमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आइतबार सार्वजनिक भएको हो। २०८१ असार १२ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ आइतबार सार्वजनिक भएको हो। रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

नेपालको संविधानले सबै अदालतमा रहने न्यायाधीशको पद संवैधानिक रहने व्यवस्था गरेको हुँदा नेपालको संविधान तथा गरिमालाई समेत मध्यनजर गरि उपयुक्त मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न पनि निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ। प्रधानन्यायाधीशलगायत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश,उच्च र जिल्ला अदालतमा रहेका न्यायाधीशहरूको तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा २०७९ सालमा न्यायाधीश समाजले अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनलाई मध्यनजर गर्न समेत आदेश भएको छ।