प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा भएको बिआरआई सम्झौताकाे दिन कट्दै जाँदा त्यसले सत्ता गठबन्धनमा चिसाे पनि बढ्दै गएको छ ।

उक्त सम्झौता लाई लिएर कांग्रेस नेताहरूले संशय व्यक्त गरेका छन् । पार्टीको आधिकारिक धारणा अनुदान मात्र लिने भन्ने भए पनि ऋणसमेत लिन सक्ने गरी सम्झौता भएको भन्दै नेताहरूले यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

सोमबार सभापति शेरबहादुर देउवानिवास बुढानीलकण्ठमा बसेका बैठकमा बिआरआई सम्झौताका विषयमा थप स्पष्ट हुनुपर्ने नेताहरूको माग थियो । पार्टीको आधिकारिक धारणाभन्दा बाहिर गई सम्झौता भएको विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीको धारणा मागिएको छ । तर, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा स्वदेशमा नरहेका कारण थप छलफल नभए र उनी फर्किएपछि थप छलफल गर्ने सहमति छ ।

सहमतिअनुसार नेपालमा बिआरआईअन्तर्गतका परियोजना सहायता वित्त पोषणको ढाँचामा कार्यान्वयन गर्न बाटो खुला भएको छ । यो ढाँचामा अनुदान र सहुलियत ऋणको विकल्प खुला रहनेछ । ऋणको विकल्प खुला भएकोमा कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि उठेको हो ।

बैठकमा अर्जुननरसिंह केसी, एनपी साउद, बलबहादुर केसीलगायतले ‘एड फाइनान्सिङ’को विषयले अस्पष्ट बनाएको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रीले स्पष्ट गर्नुपर्ने माग उठाएका थिए । यससँगै युरोप भ्रमणमा रहेकी परराष्ट्रमन्त्री राणा फर्किएपछि थप छलफल गर्ने गरी बैठक सकिएको थियो ।

बैठकमा अर्जुननरसिंह केसी, एनपी साउद, बलबहादुर केसीलगायतले ‘एड फाइनान्सिङ’को विषयले अस्पष्ट बनाएको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रीले स्पष्ट गर्नुपर्ने माग उठाएका थिए । यससँगै युरोप भ्रमणमा रहेकी परराष्ट्रमन्त्री राणा फर्किएपछि थप छलफल गर्ने गरी बैठक सकिएको थियो ।

विषय उठेपछि सभापति देउवा र महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेसको आधिकारिक निर्णयअनुसार नै अनुदान मात्र लिने गरी सम्झौता भएको ब्रिफिङ गरेका थिए । ‘यसबारे बाहिर गलत ढंगले भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ । वास्तविकता त्यो होइन । अनुदान मात्र लिने कांग्रेसको आधिकारिक धारणाअनुसार नै बिआरआईको सम्झौता भएको छ । प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले पनि यसबारे स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । भ्रममा नपर्नुस्,’ बैठकमा सभापति देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने ।

बैठकपछि प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले पनि बिआरआई अनुदान लिने गरी भएको बताए । ‘बिआरआई सहमतिमा ग्रान्ड फाइनान्सिङको ठाउँमा एड फाइनान्सिङ भनेर सहमति भयो भन्ने कुरा आएको छ । त्यसभित्र पनि अनुदान हुन्छ, ऋण लिने गरी सम्झौता भएको होइन,’ महतको भनाइ थियो ।

सहमहामन्त्री जीवन परियारले बैठकको एजेन्डा नभए तापनि सम्झौताबारे बाहिर आएका विषयबारे सदस्यहरूले प्रसंग उठाएको बताएकाे खबर नयाँ पत्रिकामा छ ।