सरकारले बक्यौता नतिरेका उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट २४ घण्टासम्म प्रयोग गरेको विद्युतकाे प्रिमियम महसुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल २८ उद्योगमा लाइन काटेको अवस्था छ ।

विद्युत् प्राधिकरण ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार बक्यौता असुल नहुँदै ग्राहकको लाइन जोड्न मिल्दैन । तर, आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार १२ बजेसम्म उक्त उद्योगहरूमा काटिएको लाइन जोड्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । त्यसो त टाइम अफ डे (टिओडी) मिटर तथ्यांकको आधारमा १५ दिनभित्र उद्योगीबाट बक्यौता असुल गर्न निर्देशन दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । तर, प्राधिकरणले टिओडी मिटरको तथ्यांक राख्नुपर्ने कुनै कानुनी प्रावधान नरहेको दाबी गर्दै आएको छ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षता बनेको ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान आयोग, २०८०’ को प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले जानकारी दिए ।

‘आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगमा काटिएको लाइन सोमबार १२ बजेसम्म जोड्न र टिओडी मिटरको तथ्यांकको आधारमा १५ दिनभित्र उद्योगीबाट बक्यौता उठाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘साथै, लाल आयोग प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको छ ।’

बक्यौता असुल नभएको अवस्थामा माथिल्लो निकायको लिखित निर्देशनको आधारमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर मात्र उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्न सक्छ । अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै प्राधिकरणमा पत्र पठाउँदा समय लाग्छ । त्यसकै आधारमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्छ । त्यो प्रक्रिया पूरा गरेर सोमबार १२ बजेभित्र उद्योगमा लाइन जोड्ने सम्भावना भने न्यून छ ।
‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भनेर मैले पनि मिडियामार्फत केही जानकारी पाएको छु, प्राधिकरणलाई कुनै औपचारिक निर्णय प्राप्त भएको छैन,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भनेकाे खबर नयाँ पत्रिकामा छ।