अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा अनियमितता तथा भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।

सञ्चार मन्त्रालयको सचिव रहँदा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको अन्तःशुल्कको स्टिकर खरिदमा राज्य कोषमा अरबौं रुपैयाँ क्षति पुग्ने गरी विभिन्न निर्णय गरेको भन्दै शुक्रबार अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । नेपाल सरकारको २६ औँ मुख्यसचिव रहेका अर्याल पदमै रहँदा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निलम्बन हुने पहिलो व्यक्ति बनेका छन् ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, सिंहदरबार, काठमाडौँले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव एवं तत्कालीन सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका अध्यक्ष वैकुण्ठ अर्याल, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, तत्कालीन उप–महानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय, तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही, तत्कालीन शाखा अधिकृत रविन्द्रप्रसाद पौड्यालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १७ अनुसार मुख्य सचिव अर्याल स्वतः निलम्बित भएका हुन् । दफा १७ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिलाई मुद्दा दायर गरेपछि मुद्दा किनारा नभए सम्मको अवधिभर त्यस्तो व्यक्ति स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
मुख्य सचिव अर्याल २०८० साल जेठ ३२ गते मुख्य सचिवमा नियुक्त भएका थिए ।

विशेष अदालतमा आइतबार दर्ता गरिएको मुद्दामा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन खरिद विज्ञ शक्ति प्रसाद श्रेष्ठ, तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे, तत्कालीन लेखा अधिकृत विष्णु प्रसाद गौतम र प्रिन्ट सेल प्रालि र सोका निर्देशक एवं सञ्चालक केशव शर्मालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

प्रतिवादीहरूविरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख बिगो दाबी गरिएको छ । यो मुद्दा कर्मचारी प्रशासनमा हालसम्मकै उच्चपदस्थ कर्मचारी विरुद्धको हो । यसअघि सचिवहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुने गरेको भए पनि मुख्यसचिव विरुद्धको पहिलो मुद्दा हो ।