प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल  ‘प्रचण्ड’ चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सङ्घीय, प्रादेशिक, स्थानीय सरकार, स्थानीय समुदाय, सरोकारवाला निकायको समन्वय, सहकार्य र संयुक्त प्रयास अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।

दशौँ चुरे संरक्षण दिवसको सन्दर्भमा आज आयोजित बृहत् वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तराई–मधेशका बहुसङ्ख्यक जनताको जीवनरेखासँग जोडिएको चुरे क्षेत्र बहुपक्षीय र बहुसरोकारको विषय भएको बताउनुभयो ।

वि.सं. २०७४ मा स्वीकृत भएको २० वर्षे चुरे तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना परिमार्जनसहित लागू गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले चुरे संरक्षणका लागि अलग्गै ऐनको आवश्यकता देखिएकाले त्यसका लागि सरकारले आवश्यक समन्वय गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

वृक्षारोपण कार्यक्रमले आम जनसमुदायमा वन र वनस्पति संरक्षणमा सकारात्मक सन्देश दिएको प्रवाह भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगत वर्षहरूमा नदी उकास क्षेत्र लगायतका खाली र क्षतिग्रस्त करिब दश हजार हेक्टर भूमिमा विभिन्न प्रजातिका बिरुवा वृक्षारोपण, स्थानीय जनतालाई बाँस र फलफूलका बिरुवा वितरण गरेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले चुरे क्षेत्रमा बढ्दो जनसङ्ख्या, अव्यवस्थित बसोबास, वन अतिक्रमण, वन डढेलो, खुला चरिचरण र नदीजन्य पदार्थको दोहन, अव्यवस्थित भौतिक पूर्वाधार निर्माण, भू–क्षयजस्ता कारण यसको संरक्षण दिनप्रतिदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताउनुभयो ।

तीनै तहका सरकार र राज्यका सम्पूर्ण निकायले भावीपुस्ताको बाँच्न पाउने अधिकारसमेत ख्याल गर्दै व्यवस्थित भौतिक विकासको अवधारणाअनुरूप वातावरणीय अध्ययन गरेर मात्र ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको सङ्कलन तथा उत्खनन् गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह छ ।