गण्डकी सरकार जोगियो, मुख्यमन्त्री पाण्डेले पाए विश्वासको मत, देवकोटा बने निर्णायक
गण्डकी प्रदेश सरकार जोगिएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार संसद्मा विश्वासको मत पाएसँगै गण्डकीमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता पनि हल भएको छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा पाण्डेले पक्षमा ३१ मत पाएका हुन् । यसपटकको सरकार टिकाउनमा माओवादीको चुनाव चिन्ह लिएर बाबुराम पार्टीबाट चुनाव जितेका सांसद फणिन्द्र देवकोटा निर्णयक बनेका छन् ।
उनले फ्लोर क्रस गरेर पाण्डेलाई भोट हालेर सरकार जोगाइदिएका हुन् । उनलाई माओवादी केन्द्रले पाण्डेलाई मत नदिन ह्वीप लगाएको थियो तर उनले सो ह्वीप नमानी पाण्डेलाई मत दिएका थिए । यसअघि नै तय कांग्रेसका २७, राप्रपाका २ र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ९दीपक मनाङे० ले पाण्डेलाई विश्वासको मत दिनु जति सामान्य रह्यो, त्यति नै नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटाको ‘फ्लोर क्रस’ चर्चामा रह्यो ।
माओवादीको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित देवकोटाको मतका आधारमा नै पाण्डेले पक्षमा ३१ सांसदको बहुमत जुटाउन सकेका हुन् । जबकि माओवादीले विश्वासको मतको विपक्षमा मत दिन ह्विप जारी गरेको थियो । विपक्षमा एमालेका २२ र माओवादीका ६ सांसदले मतदान गरेका थिए । विश्वासको मत पाएसँगै मुख्यमन्त्री पाण्डे सरकारले गण्डकीमा निरन्तरता पाएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डे संविधानको धारा १६८ ९३० बमोजिम संसद्को ठूलो दलको नेताका हैसियतमा जेठ १६ मा नियुक्त भएका थिए ।
माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले देवकोटा प्रदेशसभामा माओवादी सांसदकै हैसियतमा रहेकाले संसद्मा ह्विप उल्लंघन गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए । मतदानअघि नै देवकोटाले ‘फ्लोर क्रस’ गर्न लागेको सुइँको पाएका एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले त्यसो गरिए राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने बैठकमै बताएका थिए । तर पनि देवकोटाले ‘फ्लोर क्रस’ गर्दै विश्वासको मत दिए । उनले प्रदेश सरकारलाई स्थायित्व दिन, प्रदेशसभा बचाउन र मध्यावधिमा जानबाट रोक्न पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएको बताए ।
सांसद देवकोटाले नेसपाको केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको निर्णयअनुसार नै विश्वासको मत दिएको दाबी गरे । ‘सरकार बन्ने, भत्किने, फेरि बन्ने, अदालत जाने, अनि फेरि भत्किने प्रक्रिया भइरह्यो,’ उनले भने, ‘राप्रपाले समेत समर्थन गरिसकेपछि मैले मत दिँदा प्रदेशसभा जोगिन्छ, यो आर्थिक मन्दीमा मध्यावधिमा जानबाट रोकिन्छ भने ह्विप उल्लंघन गरेर भए पनि प्रदेशसभा बचाउने दायित्व सम्झेर मत दिएँ ।’