सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाअन्तर्गत आफ्नो दायित्वको केही अंश तिर्ने निर्णय गरेसँगै साढे २ महीनादेखि रोकिएको बीमा कार्यक्रम फेरि शुरू हुने बाटो खुलेको छ ।

किसानले बालीनाली र पशुपालनको बीमा गरेबापत तिर्नुपर्ने प्रिमियमको निश्चित अंश तिरिदिएर सरकारले उनीहरूलाई राहत दिने गरेको छ ।

तर, पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था नगरी अनुदान दिने घोषणा गर्दा सरकारको बक्यौता दायित्व बढ्दै गएको छ । उक्त दायित्व समयमै नतिर्दा बीमा कम्पनीहरूले चैत १ देखि अनुदानअन्तर्गतको नयाँ कृषि तथा पशुपन्छी बीमालेख विक्रीसमेत बन्द गरेका थिए । किसानले बीमाको दाबी भुक्तानी पाउन छाडेका छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहको अध्यक्षतामा बिहीवार मन्त्रालयमा बसेको बैठकले बक्यौतामध्ये ९७ करोड रुपैयाँ प्रिमियममा दिइने सरकारी अनुदान बीमा कम्पनीहरूलाई भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

आफ्नो बक्यौता दायित्वमध्येको ९७ करोड रुपैयाँ अनुदान तत्काल भुक्तानी गर्ने सरकारको निर्णय

उक्त रकम भुक्तानी भएसँगै स्थगित कृषि तथा पशुपन्छी बीमा पुन: शुरू हुने बाटो खुलेको छ । बैठकमा कृषिमन्त्री साहले मन्त्रालयले भुक्तानी दिन बाँकी रहेको २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँमध्ये ९७ करोड रुपैयाँ तत्कालै दिने र बाँकी रकम यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यथाशीघ्र भुक्तानी गर्ने बताइन् ।

सरकारले बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने कुल बक्यौता दायित्व २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ

बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी गरिसकेपछि सरकारबाट अनुदानबापतको रकम नपाउँदा नयाँ बीमालेख विक्री स्थगित गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयबाट ९७ करोड रुपैयाँ सरकारी दायित्व भुक्तानी गर्न स्वीकृित प्राप्त भएको र अबको १ सातामा उक्त रकम उपलब्ध गराइने साहको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले गरेको निर्णयपश्चात् शुक्रवारदेखि नै बीमालेख विक्री शुरू गरिने बीमा कम्पनीहरूले बताएका खबर अभियानमा छ ।