रणनीतिक महत्त्व बोकेको काठमाडौँ–तराईरमधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना अन्तर्गतको धेद्रे सुरुङमार्ग छिचोलिएको छ ।

रक्षामन्त्री हरि उप्रेती, प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा, रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माको उपस्थितिमा शुक्रबार सुरुङमार्ग छिचोलिएको द्रुतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका नेपाली सेनाले जनाएको छ । रक्षामन्त्री उप्रेतीले ‘स्विच’ थिचेर अन्तिम विस्फोट गराएपछि सुरुङमार्ग छिचोलिएको थियो ।

नेपाली सेनाका सहायक रथी तथा प्रवक्ता गौरवकुमार केसीले काठमाडौँ–तराईरमधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना अन्तर्गत प्याकेज नम्बर २ मा रहेको मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकामा निर्माणाधीन धेद्रे सुरुङमार्गको जोडी सुरुङमध्ये निजगढबाट काठमाडौँतर्फ आउने एक हजार ६५३ मिटरको उक्त सुरुङमार्ग छिचोलिएको जानकारी दिनुभयो । सो अवसरमा रक्षामन्त्रीले गत हप्ता छिचोलिएको लेनडाँडा सुरङमार्गलगायत द्रुतमार्गका निर्माणाधीन संरचनाको अवलोकन गर्नुभएको थियो ।

यसअघि जेठ ४ गते द्रुतमार्ग आयोजना अन्तर्गत प्याकेज नम्बर २ मा नै रहेको मकवानपुरको बकैया र गढी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन एक हजार ६३३ मिटर लम्बाइको लेनडाँडा सुरुङमार्ग छिचोलिएको थियो ।

त्यसै गरी तीन हजार ३५५ मिटर लामो महादेवटार सुरुङमार्गको दुई हजार १५८ मिटर खनिसकिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । दु्रतमार्ग आयोजना अन्तर्गतको यो सबभन्दा लामो सुरुङमार्ग हो । यो सुरुङमार्ग पनि चालु आर्थिक वर्ष ९२०८०/८१० भित्र नै छिचोल्ने लक्ष्य रहेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिनुभयो ।

सैनिक प्रवक्ता केसीका अनुसार निर्माण सुरु हुन बाँकी रहेका चन्द्राम भीर (दुई हजार २५० मिटर), देवीचौर (एक हजार मिटर) र सिसौटार (३९० मिटर) सुरुङमार्ग निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौताको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा काम सुरु भएको छ वर्षको अवधिमा द्रुतमार्गको एक तिहाइ काम काम सम्पन्न भएको छ । सेनाका अनुसार अहिले आयोजनाको भौतिक प्रगति ३३.२० प्रतिशत रहेको छ । सरकारले २०७४ वैशाखमा द्रुतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । द्रुतमार्गको कुल लम्बाइ ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म ७०.९७७ किलोमिटर छ ।

पछिल्लो पटक थप गरिएको म्याद अनुसार २०८१ मङ्सिरभित्र निर्माणको काम सक्नुपर्नेमा २०८३ चैतसम्म म्याद थप गरिएको छ ।

७०.९७७ किमीमध्ये ६४.४७७ किलोमिटरमा ठेक्का व्यवस्थापन भएको छ । खोकना खण्डको जग्गा विवाद भने अझै टुङ्गिएको छैन ।