अप्सरा समाल, काठमाडौँ, जेठ १

सरकारले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलन तथा विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै उच्च हिमश्रीङ्खला र नदिप्रणालीलाई जीवन्त राख्दै हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट परेका असरलाई एकिकृत र सन्तुलित रुपमा सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनु भयो । उहाँले जलवायुसंग सम्बन्धित अन्तराष्ट्रिय कोषको अधिकतम उपयोग गर्न यस्तो कोषमाथीको अधिकार स्थापीत गर्न विषेश प्रयत्न गरिने बताउनु भयो ।

२०४५ भित्र खुद र शुन्य कार्वनउत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न नविकरणीय उर्जाले विस्थापन गर्ने कार्य सञ्चालन गर्ने बताउनु भयो । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रमा परेको प्रभाव सम्बन्धी मुद्धालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्ने बताउनु भयो ।

राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु संकटबाट अल्पविकसीत तथा हिमाली मुलुकमा उत्पन्न जोखिमबारे विश्वको ध्यानआकर्षण गर्न, संबेदनशिलता जोगाउन तथा सरोकारवाला मुलुकहरुको सञ्जाल निर्माण गर्न, जलवायु वित्तको नतिजामूखि परिचालन गर्न, जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानविय जातीको भविष्यको विषयमा संवाद आयोजना गरिने बताउनु भयो । जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्दै अनुकुलन क्षमता अभिबृद्धि गरि उत्पादनशिलता हासिल गरिने बताउनु भयो ।

उहाँले जलवायु परिवर्तनको कारण पुगेको क्षती वापत हानी तथा नोक्सानी कोषबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न कुटनितीक पहल गर्न जोडदिने बताउनु भयो ।