मधेश प्रदेश सरकारका सत्ता गठबन्धनका दुई दलले एकै दिन समर्थन फिर्ता लिएपछि मधेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । अल्पमतमा परेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपालका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकार जोगाउन बहुमत जुटाउने कसरतमा लागेको छ । सरकारबाट बाहिरिएका एमाले र माओवादी गठबन्धनमा नयाँ नेतृत्वको सरकार बनाउनतिर गृहकार्य भइरहेको छ ।

पछिल्लो पटक २०८० वैशाख ४ गते प्रदेशसभामा जनता समाजवादी नेपाल नेतृत्वको मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिनुभएको थियो । नेपाली कांग्रेससँग सत्ता गठबन्धन भत्काएर बनेको नयाँ गठबन्धनले दिएको विश्वास मतको २७ दिनमै सत्ता गठबन्धनका दुई पार्टी एमाले र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि नयाँ गठबन्धनका लागि रस्साकस्सी सुरु भएको हो ।

मुख्यमन्त्री यादवको कार्यविधि एक वर्ष चार महिना छ दिन मात्र भएको छ । यस अवधिमा चार पटक सत्ता गठबन्धनमा सहभागी राजनीतिक दलहरू विश्वासको मत फिर्ता लिएका छन् । चारै पटक सत्ता गठबन्धनमा पनि फेरबदल भएपछि बाहिरिने दल विश्वासको मत समेत फिर्ता लिइँदै आएका छन् । सत्ता साझेदारी दलको गठबन्धन भत्किए, पुनः गठबन्धन भए तर, नेतृत्वमा कुनै परिवर्तन छैन । तर मुख्यमन्त्री यादवले चारै पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो । दुई पटकसम्म सबै सांसद, दलको विश्वासको मत पाउनुभएको थियो भने तेस्रो पटक नेकपा (एमाले) र जनमत पार्टीको विश्वासको मत पाउनु भएको थिएन ।

सत्तासाझेदारी नेपाली कांग्रेस बाहिरिएपछि गत २०८० चैत ९ गते विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादव वैशाख ४ गते चौथो पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । त्यसबेला एमालेको २४, जसपा नेपालको १९, माओवादी केन्द्रको नौ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को सात, नेपाल सङ्घीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एक/एक गरी ६१ मत विश्वासको पक्षमा परेको थियो । चौथो पटक विश्वासको मतदान प्रक्रिया सुरुको चरणमा सभा अवरुद्ध गर्दा निकै चर्काचर्की भएपछि नेपाली कांग्रेस, जनमत, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी मतदान प्रक्रियामा सहभागी जनाएका थिएन ।

मुख्यमन्त्री यादवले तेस्रो पटक २०८० फागुन ६ गते विश्वासको मत लिनुभएको थियो । त्यसबेला विश्वास मत प्रस्तावको पक्षमा ६९ मत र विपक्षमा ३५ मत प्राप्त भएको हो । पक्षमा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राप्रपा, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरूले मतदान गर्नु भएको थियो । विपक्षमा भने नेकपा एमाले र जनमत पार्टीले मतदान गरेको थियो ।

विक्रम संवत् २०८० जेठ १ गते मधेश सरकारमा रहेको नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले जेठ ३० गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो । २०७९ पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त यादव पहिलो पटक २०७९ माघ ४ गते विश्वासको मत लिनुभएको थियो ।

३० दिनभित्र विश्वासको लिनुपर्ने बाध्यता

सरकारलाई दिएको समर्थन कुनै दलले फिर्ता लिएमा पुनः ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८८ को २ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले जुनसुकै बेला संसद् बैठक आह्वान गरी विश्वासको मत लिनसक्ने प्रावधान रहेको छ ।

यस्तो छ सभाको अङ्कगणित

दश दलको प्रतिनिधित्व रहेको मधेश प्रदेश सभामा १०७ सदस्य छन् । जसमध्ये एमाले सबभन्दा ठुलो दल बनेको छ । मधेशमा सरकार बनाउन न्यूनतम ५४ सदस्यको समर्थन आवश्यक छ । सभामा नेकपा (एमाले) २५, नेपाली कांग्रेस २२, जनता समाजवादी पार्टी नेपालको १९, जनमत पार्टीको १३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी आठ, नेकपा (माओवादी केन्द्र) नौ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी सात, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक÷एक प्रदेश सांसद छन् । लोसपामा एक जना सदस्य निलम्बनमा पर्नु भएको छ ।

सम्भावित नयाँ गठबन्धनको गणित

मधेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई दिएको विश्वासको मत एमाले र माओवादीले फिर्ता लिएपछि अब उहाँसँग २७ प्रदेश सांसदको समर्थन रहँदा अल्पमतमा परेको स्पष्ट देखिन्छ । तत्काल उहाँसँग स्पष्ट बहुमत छैन ।

अर्कोतिर सरकारबाट बाहिरिएका एमाले र माओवादी केन्द्रले जनमत, लोसपाको समर्थनमा नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाउन बैठक, छलफललाई तीव्रता दिएको छ । अहिले एमाले २५, नेकपा माओवादी नौ, जनमतको १३ र लोसपाको आठ गरी ५५ जनाको समर्थन देखिएको छ । यो समीकरणमा नेकपा एस पनि रहेको भन्दै माओवादी केन्द्रका दलका नेता भरतप्रसाद साहले भन्नुभयो, ‘‘माओवादीले नेतृत्व पाउनुपर्ने पहिलो देखिको अडान र माग छ । तर नेतृत्वको विषयमा अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन ।’’

यता नेपाली कांग्रेस २२, जसपा १९ नेकपा (एस) सात, लोसपा आठ गरी ५६ सांसदको समर्थनमा अर्को गठबन्धन बनाउन पहल पनि भइरहेको एक नेताले बताउनुभयो । आफ्नो दलको अहिलेकै गठबन्धनमा समर्थन रहेको नेकपा एसका संसदीय दलका नेता गोविन्दबहादुर न्यौपानेले बताउनुभयो ।

मधेश प्रदेशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले नयाँ परिस्थिति आएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले नयाँ गठबन्धन बनाउने विषयमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व रहेका दलका नेताहरूसँग छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।

अल्पमतमा परेको मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन । तर त्योभन्दा अगाडि बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष निवेदन गरियो भने परिस्थिति फेरिन सक्छ ।

समर्थन फिर्तासँगै आठ मन्त्रीद्वारा राजीनामा

एमाले र माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासँगै आठ जना मन्त्रीले समेत राजीनामा दिएका छन् । माओवादी केन्द्रका दुई र एमालेका छ जना मन्त्रीहरूले आइतबार नै राजीनामा दिइसक्नुभएको छ । माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बन्नुभएका भरतप्रसाद साह विनाविभागीय मन्त्री र युवराज भट्टराईले उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री, एमालेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादव, गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री सत्रुघन सिंह, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री प्रमोदकुमार जयसवाल, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री केशव राय, गृह, सञ्चार तथा कानुन राज्यमन्त्री शारदा थापाले राजीनामा दिनुभएको छ । २०८० चैत १० गते एमाले मधेश सरकारमा सहभागी भएका थिए ।

अर्थमन्त्रीको दाबी गर्दै आउनु भएका विना विभागीय मन्त्री साहलाई वैशाख १६ गते मुख्यमन्त्रीले वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । तर मन्त्री साहले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थिएन । उहाँलाई वैशाख ६ गते बिना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो ।