सर्वोच्च अदालतले पाशुपत क्षेत्रभित्रको श्लेषमान्तक वनमा शव व्यवस्थापनको विकल्प खोज्न परमादेश जारी गरेको छ ।

शव गाड्ने स्थानको स्थान पहिचान र सुनिश्चितता र रिलोकेट गर्नसमेत अदालतले आदेश गरेको हो । अदालतले फैसला पाएका मितिले एक वर्षभित्र श्लेषमान्तक क्षेत्रमा शव गाड्न नपाउने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले माघ ७ गते गरेको आदेशको पूर्णपाठ सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरेको हो । अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले पाँच वर्षअघि दायर गर्नुभएको रिटमा अदालतले सो आदेश गरेको हो ।

रिटको अन्तिम आदेशमा पनि अदालतले पाशुपत क्षेत्रभित्रका अन्य स्थानमा समेत इन्जिनबाट चल्ने कुनै पनि सवारीसाधन सञ्चालन हुने गरी बाटो निर्माण नगर्न आदेश गरेको हो । साथै कुनै पनि प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालन हुन नदिन पनि सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ ।