प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाउने पक्षमा सरकार नरहेको बताउनुभएको छ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले सङ्घीय सरकारले सो अनुदान घटाउने आशङ्का गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो स्पष्टीकरण दिनुभएको हो।

बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औँ बैठकमा बोल्दै उहाँले सो अनुदान सरकारले बढाउँदै लैजाने नीति लिएको स्पष्ट पार्नुभयो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वित्तीय समानीकरण अनुदान आगामी आर्थिक वर्षमा पनि जस्ताको त्यस्तै कायम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सशर्त अनुदानलाई भने सरकारले घटाउँदै लैजाने योजना सार्वजनिक गर्नुभयो। विशेष अनुदान भने नयाँ ढङ्गले अघि बढाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यो वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाइँदैन। त्यसलाई जस्ताको जस्तै कायम गरिन्छ। सरकारको जोड सशर्त अनुदानलाई घटाउनेतिर हुन्छ। सशर्त अनुदान घटाउँदै लैजाने, सामान्यीकरण अनुदान बढाउँदै लैजाने नीति नै वास्तवमा सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सही नीति हो। विशेष अनुदानको बारेमा विशेष रूपले नै सोच्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसको बारेमा पनि हामीले अलिकति नयाँ ढङ्गले विचार गर्नु नै छ।’’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारको कामकारबाहीलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउनुभयो।