अर्थ मन्त्रालयले आन्दोलनरत लघुवित्त वित्तीय संस्था पीडित संघर्ष समितिलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशनमा मन्त्रालयले शुक्रबार अपराह्न लघुवित्त पीडितका प्रतिनिधिलाई वार्ताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा बोलाइएको हो। मन्त्रालयका सहसहसचिव एवं वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद रिसाल नेतृत्वमा गठित समितिले पीडितका प्रतिनिधिलाई वार्तामा बोलाएको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ। उक्त समितिमा गृहमन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई, कानून मन्त्रालयका उपसचिव झइन्द्र गुरागाईं र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि छन्।

अर्थमन्त्री पुनले समितिलाई सङ्घर्ष समितिसँग वार्ता गरी उनीहरुका माग सम्बोधन गर्ने उपायसहित प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका छन्। ‘कतिपय माग मन्त्रालयसँग र कतिपय माग नियामक निकाय राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित छन्। वार्ता गरेर समस्या समाधानको उपाय सुझाएर प्रतिवेदन बुझाउन भनेको छु’, अर्थमन्त्री पुनले भने।

मन्त्रालयले यसअघि नै समस्याको टुंगो नलाग्दासम्म लघुवित्तका ऋणिलाई घरघरमा गएर गैरकानुनी रुपमा बलजफती नगर्न लघुवित्त सञ्चालकलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले प्रचलित कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट दिइएको नीति निर्देशनविपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तिय संस्थामाथि छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरिसकेको छ।