अधिकांश मान्छेलाई थाहा छ, भारत उदाउँदो आर्थिक शक्ति हो। यो विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र बनिसकेको छ र आफ्ना कुनै पनि प्रतिस्पर्धीभन्दा तीव्र गतिमा वृद्धि हासिल गरिरहेको छ। भारतको सेयर बजार पनि विश्वको चौथो ठूलो बन्न पुगेको छ र यो निरन्तर उकालो चढिरहेको छ।

यो पनि धेरैलाई थाहा छ– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दशकयता भारतका सबैभन्दा शक्तिशाली नेता हुन्। र, आर्थिक विकासका साथसाथै हिन्दुहरूलाई प्राथमिकता दिने पपुलिज्म पनि उनको एजेन्डा हो। जुन अन्धराष्ट्रवाद र अधिनायकवादमा बदलिन सक्छ।

कमैलाई थाहा भएको कुराचाहिँ के हो भने आपसमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका दुई प्रवृत्ति विकास र पहिचानको राजनीतिले मिलेर भारतमा तेस्रो प्रवृत्तिलाई बढावा दिइरहेका छन्। त्यो तेस्रो प्रवृत्ति हो, उत्तर र दक्षिणका बीचमा बढ्दो विभाजन।

दक्षिण यस्तो स्थान हो, जहाँ चिल्लो–चम्किलो भारत देखिन्छ। त्यहाँ स्टार्टअपहरू छन्, क्याम्पसहरू छन् र आईफोन एसेम्ब्ली प्लान्ट छन्। तैपनि, मोदीको पार्टीले यस क्षेत्रबाट कम मत पाउँछ। भाजपा हिन्दी भाषा बोल्ने, गरीब र अधिक जनसंख्या भएको उत्तरमा निर्भर छ। अप्रिल र मेमा हुने आम निर्वाचनमा उत्तर र दक्षिणको यो विभाजन निर्णायक मुद्दा हुनेछ। सो चुनाव जितेर मोदीले तेस्रो कार्यकाल सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

दीर्घकालमा भारतको उत्तर र दक्षिणबीचको यस विभाजनलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ, त्यो भारतको भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। चिन्ताको कुरा गर्ने हो भने यस विभाजनले संवैधानिक संकट सिर्जना गर्न सक्छ र भारतको एक बजारलाई टुक्र्याउन सक्छ। अलि राम्रो भविष्यको कुरा गर्दा यो विभाजनको समाधान गर्ने हो भने त्यसले भारतको कठोर पहिचानको राजनीतिलाई नियन्त्रण पनि गर्न सक्छ।

भौगोलिक विभाजनले अक्सर मुलुकहरूको विकासलाई प्रभावित पार्छन्। अमेरिकाको राजनीति र अर्थतन्त्रमा अझै पनि गृहयुद्धको छाया देख्न पाइन्छ। तङ स्याओपिङले १९९२ मा चीनको अर्थतन्त्रमा खुलापन अपनाउने कोसिस गर्दा उनले ग्वाङदोङ प्रान्तसम्मको ‘दक्षिण यात्रा’ गरेका थिए। ग्वाङदोङको उद्यम संस्कृति र खुलापनको इतिहासलाई उनले अनुमोदन गरे। जसले कम्युनिस्ट पार्टीका कट्टरपन्थीहरूलाई विफल तुल्याइदियो र आर्थिक महाशक्तिका रूपमा चीनको उदयको मार्गप्रशस्त गर्‍यो।

भारतको उत्तर–दक्षिण विभाजनको सुरुवात अर्थशास्त्रबाट हुन्छ। लामो समयदेखि दक्षिण ज्यादा समृद्ध रहँदै आएको छ। ज्यादा सहरीकरण पनि दक्षिणमै छ। भारतका २८ राज्यमध्ये दक्षिणका पाँच राज्यहरू आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु र तेलंगनामा २० प्रतिशत जनसंख्या बस्छ। तर, गत तीन वर्षमा यी पाँच राज्यमा भारतले लिने ऋणको ३० प्रतिशत हिस्सा र ३५ प्रतिशत वैदेशिक लगानी गएको देखिन्छ।

अन्यत्रभन्दा राम्रो शासन, शिक्षा र सम्पत्तिको अधिकारका कारण यी राज्यले अन्यलाई उछिन्नुका साथै उद्यम र परिष्कृत वित्तीय व्यवस्थामा सफलता हात पारेका हुन्। १९४७ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेदेखि नै देखिएको फरक त्यसपछिका दशकहरूमा बढ्दै गएको छ। १९९३ मा भारतको जीडीपीमा दक्षिणको योगदान ४ प्रतिशत थियो। अहिले त्यो ३१ प्रतिशत पुगेको छ।

भारत भ्रमणमा आउने विदेशी कम्पनीका हाकिमहरूले अझै पनि दिल्लीको राष्ट्रिय सरकारको प्रशंसा त गर्छन्। तर, व्यवसायको उत्साहजनक अवसर सिर्जना गर्न भने प्रायः दक्षिणसम्मको उडान आवश्यक पर्छ।

विश्वको आपूर्ति शृंखला चीनबाट भारतमा सर्दाको स्थिति विचार गरौँ। भारतको इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री निर्यातको ४६ प्रतिशत दक्षिणबाट हुन्छ। ‘युनिकर्न’ भनिने एक अर्ब डलरभन्दा ज्यादा मूल्य अनुमान गरिएका स्टार्टअपहरूको ४६ प्रतिशत हिस्सा दक्षिणमै छ। खासगरी बैंगलोरमा। भारतको आईटी सेवा उद्योगको जम्मा निर्यातमध्ये ६६ प्रतिशत हिस्सा दक्षिणकै पाँच राज्यले ओगट्छन्। पछिल्लो समय ‘ग्लोबल क्यापाबिलिटी सेन्टर्स’ को चलन आएको छ। त्यो भनेको बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले विश्वभरबाट अडिटर, वकिल, डिजाइनर, आर्किटेक्ट र अन्य पेसेवरहरूलाई केन्द्रित गर्ने ठाउँ हो। अहिले भारतका त्यस्ता केन्द्रमध्ये ७९ प्रतिशत दक्षिणमै छन्।

दक्षिणले भारतको आर्थिक इन्जिनको काम गरिरहेको छ। तर, दक्षिणको राजनीति उत्तरको भन्दा अलग ग्रहको जस्तो देखिन्छ। उत्तरमा हिन्दी भाषा, हिन्दु पहिचानको राजनीति र प्रायः मुसलमानहरूको दानवीकरणमा जोड दिइन्छ। मोदीको भाजपाले आफ्नो राष्ट्रिय विकासको नारासहित यी सबै कुराको प्रवर्द्धन गर्छ। भाजपाले यसो गर्नुको एउटा कारण विचारधारा हो भने अर्को कारण हो– यो सूत्रले चुनाव जिताउँछ।

तर, दक्षिणमा भाजपाको सूत्र उति सफल हुँदैन। १९६० को दशकदेखि नै यहाँका मतदाताले क्षेत्रीय पार्टीहरूलाई मत दिँदै आएका छन्। ती पार्टीले अंग्रेजी, तमिल र अन्य स्थानीय भाषालाई बढावा दिन्छन् र कम कट्टर हिन्दु मूल्यमान्यताको वकालत गर्छन्।

२०१९ को आम चुनावमा भाजपाले कुल मतदाताको ११ प्रतिशत र संसदीय सिटको १० प्रतिशत हिस्सा मात्र दक्षिणबाट पायो। दक्षिणमा भाजपाको गढ रहेको एक मात्र राज्य कर्नाटकको विधान सभा चुनाव २०२३ मा हार्‍यो। मोदी देशभर फैलिएको एक आधुनिक र प्रविधिसम्पन्न केन्द्र सरकारको सपना देख्छन्। तर, यी सारा चुनावी विजयका बाबजुद उनलाई अझै पनि वास्तविक राष्ट्रिय जनादेशको अभाव छ।

यी भौगोलिक तनाव कसरी समाधान होलान् त? भारतको आर्थिक वृद्धिका लागि एउटा सिंगो बजार अति महत्त्वपूर्ण छ। किनभने, त्यसले पहिलोपटक ठूलो पैमानाको अर्थव्यवस्था निर्माण गर्न सम्भव तुल्याउँछ। त्यस्तै, ऊर्जादेखि श्रमसम्मका राष्ट्रिय संशाधनहरूको उचित बाँडफाँटको अनुमति पनि दिन्छ।

भारतमा २०१७ मा अन्तरराज्य व्यापार जीडीपीको २३ प्रतिशत थियो, २०२१ मा त्यो बढेर ३५ प्रतिशत पुग्यो। मोदीले एकात्मक कर प्रणालीदेखि यातायात र डिजिटल भुक्तानी योजनासम्मका पूर्वाधार निर्माणमा देशभर प्रभावशाली काम गरेका छन्।

तैपनि भारतको संविधानअनुसार यीमध्ये अधिकांश सुधारका लागि केन्द्र सरकार र राज्यहरूबीच सहकार्य आवश्यक पर्छ। आउँदो चरणमा त्यही हुनेछ। गहन सुधारको आवश्यकता रहेको शिक्षा क्षेत्र दुवै तहको संयुक्त जिम्मेवारी हो। उत्तरमा रोजगारीको अभाव छ। त्यहाँका थप युवा कामको खोजीमा दक्षिणतर्फ सर्न आवश्यक छ। आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई अझ सशक्त बनाउन र कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न भारतलाई वास्तविक अर्थमा एउटा राष्ट्रिय ऊर्जा बजार आवश्यक छ।

निराशावादीहरूलाई डर छ– फेरि निर्वाचित भए मोदीले संवैधानिक सन्तुलन खल्बल्याउनेछन्। केन्द्र सरकारले आफूहरूलाई झुटा भ्रष्टाचार आरोपमा छानबिन गरेको, केन्द्र सरकारको बजेट रोकिदिएको र उत्तरमा अनुदान दिन दक्षिणबाट अनुचित कर असुली गरेको आरोप दक्षिणका नेताहरूले मोदीमाथि लगाएका छन्। २०२६ पछि संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पुनः सीमांकन हुनेछ। त्यसबेला दक्षिणलाई मार पर्न सक्छ। दक्षिणको इच्छाविपरीत भाजपाले हिन्दीलाई राष्ट्रभाषाका रूपमा लागू गर्न सक्छ।

आउँदो दशकमा यसप्रकारका टकरावले आर्थिक सुधारको गति छेक्न सक्छन्। सबैभन्दा खराब परिदृश्यको कुरा गर्दा यसले भारत विभाजनको आवाजसमेत उठाउन सक्छ। स्वतन्त्रतापछि उठेको विभाजनको आवाजलाई त्यस्तो प्रस्ताव गर्ने जुनसुकै राजनीतिकर्मीमाथि प्रतिबन्ध लगाएर १९६३ मा दबाइएको थियो।

एक अलग भविष्य
सौभाग्यवश, भारत र मोदीसँग निकै राम्रो विकल्प छ। भाजपाका लागि दक्षिणमा प्रतिस्पर्धामा आउने अर्को उपाय के हो भने उसले आफ्नो हिन्दुत्वको सन्देशलाई नरम पार्नुपर्छ। हिन्दी भाषाको प्रवर्द्धनमा रोक लगाउनुपर्छ। आर्थिक विकासमा ज्यादा जोड लगाउनुपर्छ र मोदीको उत्तराधिकारीका रूपमा उनका पिछलग्गुहरूको मण्डलीभन्दा नरम व्यक्तिको खोजी गर्नुपर्छ।

यी त सुरुवाती दिन मात्र हुन्। तर, भाजपाका दक्षिणी राज्यका नेतृत्वहरूसँग यो साता भेट्दा यीमध्ये केही परिवर्तन हुन सक्ने संकेत देखिन्छन्। दक्षिण भारतले भारतीय अर्थव्यवस्थाको भविष्यको चित्र प्रस्तुत गर्दछ। यदि मोदी र उनको पार्टीले छनोटमा बुद्धिमानी देखाउने हो भने दक्षिण भारत उनीहरूको राजनीतिका लागि पनि शुभसंकेत हुन सक्छ।

दि इकोनोमिस्टबाट साभार