प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको सुझावअनुरुप सरकारले पहल गर्ने बताएका छन्।

नेपालको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थाका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग प्रधानमन्त्रीले सो धारणा राखेका हुन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले देशको अर्थतन्त्रको अवस्थाप्रति आफू गम्भीर रहेको र यसको सुधारका पक्षमा सरकारले काम पनि गरिरहेको जानकारी दिएको ती संस्थाद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्रीले देशमा व्यावसायिक वातावरणको निर्माणका लागि सरकार लागिपरेको पनि बताएका थिए। अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपछि आफू प्रधानमन्त्री भएदेखि नै निजी क्षेत्रको सल्लाह र सुझावका आधारमा काम गरेको र अहिले पनि निजी क्षेत्रको परामर्शअनुसार अघि बढ्ने उनले बताएका थिए।

निजी क्षेत्रका संस्थाका अध्यक्षहरुले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटी देशमा व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेका थिए। उनीहरुले प्रधानमन्त्रीसँग अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

बाह्य क्षेत्र सुधार हुँदै गए पनि बजार चलायमान हुन नसक्दा अर्थतन्त्र अभैm पनि जोखिममा रहेको तथा औसतमा उद्योगहरु ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेको भन्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्रीसमक्ष व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभएको प्रेस वक्तव्यमा जनाइएको छ।

सो वक्तव्यमा भनिएको छ, “कोभिडपछिको तीव्र विस्तार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यो समस्या आएको हो । मूलतः सरकार र अन्य नियामक निकायहरुको नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा साना व्यवसायीबाट सुरु भएको समस्या बैंक वित्तीय संस्थामा पुगिसकेको छ । बैंक वित्तीय संस्थापछि यसको असर सरकारको राजश्वमा समेत परिरहेकातर्पm निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।”

“न्यून माग छ, निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रतिकूल छ र आयोजना निर्बाध रुपमा चलाउन सकिएको छैन,” महासंघ अध्यक्ष ढकालले भेटका क्रममा भने, “सरकार समस्या समाधानका लागि तत्पर हुनैपर्छ ।”

अख्तियार, सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने प्रावधान न्यायसंगत नभएको हुँदा प्रस्तावित विधेयकहरुबाट यसलाई हटाउनुपर्नेमा जोड दिँदै व्यवसायीको सम्मानका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि मर्यादाक्रममा समावेश गर्नुपर्ने माग अध्यक्ष ढकालले गरे।

भेटका क्रममा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले व्यवसायीहरुलाई निर्बाध काम गर्ने वातावरण हुनुपर्ने धारणा राख्दै निजी क्षेत्रलाई हेर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

चेम्बर अध्यक्ष मल्लले घरजग्गा र शेयर कर्जामा रहेको जोखिम भारको व्यवस्थालाई एक सय प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताए। उनले भने, “अहिले एक सय २५ प्रतिशत जोखिम भार छ, यसलाई एक सय प्रतिशतमा घटाउन सके बजारमा माग बढ्छ।”

उनीहरुले सो भेटका क्रममा ‘रेमिट्यान्स’ आप्रवाह र विदेशी मुद्राको सञ्चिति निकै बढी भए पनि मूलतः बजारमा माग नहुँदा व्यवसायी निराश भएको र ठूलो रकम बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा थन्किएको बताएका थिए।

त्यसैगरी, पछिल्लो समयमा लगानीको वातावरण बिथोल्ने गरी देशका विभिन्न स्थानमा विविध क्रियाकलाप भइरहेको जानकारी गराउँदै सरकारबाट स्वीकृति लिएर काम सुरु गरेका आयोजनामा समेत अनावश्यक अवरोध उत्पन्न गरिएको बताउँदै वित्तीय क्षेत्र लक्षित पछिल्ला गतिविधिले समेत अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।