मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता (एमसीसी कम्प्याक्ट) लागू भएको करिब ६ महिना पुग्न लाग्यो। एमसीसी कम्प्याक्ट गत भदौ १३ गतेदेखि पूर्णरुपमा लागू हुने (इन्ट्री इन टू फोर्स–इआइएफ) चरणमा गइसकेको छ। परियोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने पाँच वर्षको अवधि गणना सुरु भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि प्रारम्भिक चरणका कामसमेत टुङ्गिएका छैनन्।

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) अन्तर्गत बनाउने भनिएका विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक निर्माणका काम सुस्त छ। आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण र प्राप्तिको काम टुङ्गिन सकेको छैन। रद्द भएको आयोजनाको पुनः ठेक्का खोल्ने र खरिद प्रक्रिया अब कसरी अघि बढ्न भन्ने अझै अनिश्चित छ।

पुनः ठेक्काको अनिश्चितता
एमसिए–नेपालले गत असोज २६ गते एक सूचना जारी गर्दै विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणसँग सम्बन्धित सबै ठेक्का रद्द भएको जनाएको थियो। जसमा चरण (लट–१) को लप्सीफेदी–रातामाटे–न्यू हेटौँडा, दोस्रो चरण (लट–२) को रातामाटे–न्यू दमौली, र तेस्रो तरण (लट–३) को न्यू बुटवल–नेपाल/भारत सीमा क्षेत्रसम्मको प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का रद्द भएको उल्लेख थियो।

सुरुआती लागत अनुमानभन्दा बढी रकमको ठेक्का प्रस्ताव भएपछि यो ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको एमसिए–नेपालको भनाइ छ। कूल तीन सय १५ किलोमिटरको चार सय केभी विद्युत् प्रसारणलाइन र सबस्टेसनसँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएकामा पुनः बोलपत्र आह्वान हालसम्म हुन सकेको छैन।

‘सञ्चालक समिति, अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीको सहयोगमा एमसिए–नेपालले प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी बोलपत्र पुनः प्रकाशन गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ। बोलपत्रसम्बन्धी कागजातहरू पुनः तयार गर्नु तथा त्यसलाई पुनः प्रकाशन गर्नु प्राविधिक प्रक्रिया हो र एमसिए–नेपालले अघिल्लो पटक प्राप्त बोलपत्रहरूको मूल्य बढी हुनुका प्रमुख कारणहरूलाई सम्बोधन गर्न डिजाइन प्यारामिटरहरू र निर्माणसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो सुपरिवेक्षण इन्जिनियरिङ फर्मलाई दिएको छ,’ एमसिए नेपालले भनेको छ, ‘नयाँ डिजाइन निर्माणका लागि प्रकाशन गरिने नयाँ बोलपत्र आह्वानमा परिमार्जन गरिएको डिजाइन प्रयोग गरिनेछ। एमसिए–नेपालले सकेसम्म चाँडो नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्नेछ।’

एमसिए–नेपालका सूचना अधिकारी राजीव दाहालले दिएको जानकारीअनुसार एमसीसी कार्यक्रम खरिद निर्देशिका (पीपीजी) अनुसार पुनःठेक्कासम्बन्धी थप प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। नेपालको विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली एमसीसीअन्तर्गतका आयोजनाका हकमा लागू नहुने पनि एमसिए–नेपालले स्पष्ट पारेको छ।

‘नेपाल सरकार तथा अमेरिकी सरकारबीच हस्ताक्षर गरिएको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टका प्रावधानअनुसार कम्प्याक्ट अनुदानबाट कुनै सामान, कार्य तथा सेवा खरिद गर्दा एमसिए–नेपालले एमसीसी कार्यक्रम खरिद निर्देशिका पालना गर्दछ,’ सूचना अधिकारी दाहालले उपलब्ध गराउनुभएको लिखित जानकारीमा भनिएको छ, ‘सबै बोलपत्र अस्वीकृत भएको अवस्थामा एमसिए निकायले अस्वीकृतिलाई न्यायोचित ठहर्‍याउने कारणहरूको समीक्षा गर्नेछ र नयाँ बोलपत्र प्रकाशन गर्नुपूर्व करारका सर्तहरू, डिजाइन तथा स्पेसिफिकेसनहरू, करारको कार्यक्षेत्र वा यी सबैको समष्टिगत स्वरूपलाई परिमार्जन गर्नेबारे विचार गर्नेछ।’

एमसिए–नेपालअन्तर्गत निर्माण गर्ने भनिएको विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेसनका लागि एक हजार चार सय ७१ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने जनाइएको छ। यसमध्ये रातामाटे सबस्टेसन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति सम्पन्न भएको छ। यसका लागि नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिकामा २० दशमलव २७ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गरिएको छ भने प्रभावित व्यक्तिहरूलाई रु एक अर्ब ४६ करोड ८४ लाख ६८ हजार पाँच सय बराबर मुआब्जा वितरण गरिएको छ। नयाँ दमौली सबस्टेसन र नयाँ बुटवल सबस्टेसन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने भएको छ।

पाँच वर्षभित्र एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न नभएको खण्डमा त्यही विन्दुबाट अमेरिकाले नेपालको इतिहासकै सर्वाधिक ठूलो अनुदान सम्झौता अन्तर्गत त्यसबेलासम्म खर्च हुन बाँकी रहने रकम निकासा रोक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

अर्थ मन्त्रालयले अघिल्लो साता सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले एमसीए-नेपालअन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजनामा जम्मा ०.४७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको देखाएको हो।

२०७४/७५ देखि उक्त आयोजना नेपालमा सुरु भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म जम्मा ६.६० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जनाएको छ।

एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर अर्थात् ६६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ भने नेपाल सरकारले १९.७ करोड डलर अर्थात् २६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ थप गरेको छ।

परियोजनाको प्रारम्भिक लागत ६३ करोड अमेरिकी डलर (८३ अर्ब ७० करोड रुपियाँ) भनिएको भए पनि पछि त्यसलाई संशोधन गरेर ६९.७० (९२ अर्ब ६० करोड रुपियाँ) भन्दा बढी पुर्‍याइएको थियो।