अनुसन्धानमा प्रयोग गरिएको एउटा चिनियाँ पानीजहाज यसै साता माल्दिभ्स पुग्ने कुराले बेइजिङ, दिल्ली र मालेबीचको तनाव चुलिएको छ।

‘शियाङ याङ हङ ३’ नामक उक्त पानीजहाज माल्दिभ्सको “बन्दरगाहमा छोटो विश्रामका लागि” आउन लागेको र त्यस क्रममा “कर्मचारीहरू अदलीबदली हुने र जहाजलाई आवश्यक सामान परिपूर्ति” गरिने जानकारी औपचारिक रूपमा दिइएको छ। सङ्क्षिप्तमा भन्नुपर्दा यो एकदम सामान्य विश्राम हो।

तर दिल्लीमा यो विषयलाई त्यसरी लिइएको छैन। बरु पानीजहाजको उपस्थितिलाई कूटनीतिक अपमानको रूपमा हेरिएको छ।

कतिपयले उक्त पानीजहाज डेटा सङ्कलन गर्ने चिनियाँ अभियानअन्तर्गत आउन लागेको हो कि भन्ने आशङ्का गरेका छन्। त्यस्ता डेटा भविष्यमा चिनियाँ सेनाले पनडुब्बी प्रयोग गरेर गर्ने कारबाहीमा उपयोग हुन सक्ने उनीहरूको डर छ। तर चिनियाँ विज्ञहरूले त्यस्तो आशङ्काको खण्डन गरेका छन्।

“चिनियाँ पानीजहाजहरूले हिन्द महासागरमा वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्छन्। खुल्ला समुद्रमा यस्तो काम पूर्णतया वैधानिक छन्,” पीपल्स लिबरेशन आर्मीका भूतपूर्व वरिष्ठ कर्नेल झाउ बोले बीबीसीसँग भने।

“कतिपय अवस्थामा पानीजहाजमा इन्धन, खानेकुरा र पानीजस्ता चिज फेरि भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर ती जहाज तेस्रो देशका बन्दरगाहमा रोकिन्छन्। त्यसो गर्नु सामान्य हो। तसर्थ भारत सरकारले यसबारे कुनै विवाद गर्नुहुँदैन। हिन्द महासागर भारतको समुद्र होइन,” उनले भने।

झाउ अहिले बेइजिङस्थित चिङ्ख्वा विश्वविद्यालयसँग आबद्ध छन्।

भारत र चीनबीच हिन्द महासागरमा प्रभाव विस्तार गर्ने प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। भारत र चीनबीच हिमालय क्षेत्रमा लामो समयदेखि सीमा विवाद चलिरहेको छ।

चीनले भारतीय जलक्षेत्रनजिकै आफ्नो पानीजहाज पठाएको यो पहिलो घटना भने होइन।

चिनियाँ जलसेनाका दुइटा पनडुब्बी सन् २०१४ मा कोलम्बोस्थित बन्दरगाहमा रोकिएका थिए। विगत दुई वर्षमा चीनका दुइटा अनुसन्धान पानीजहाजले दक्षिण भारतनजिकै श्रीलङ्का पुगेका थिए।

त्यसबाट दिल्ली असन्तुष्ट देखिन्छ।

कोलम्बोलाई अर्बौँ डलर ऋण दिएर चीनले त्यहाँ आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको ठानिएका बेला चिनियाँ पानीजहाज श्रीलङ्का पुगेका थिए।

माल्दिभ्सतिर जानुअघि शियाङ याङ हङ ३ ले सुरुमा कोलम्बोमा रोकेर पानीजहाजलाई आवश्यक सामाजन परिपूर्ति गर्ने योजना बनाएको थियो। तर श्रीलङ्काका विदेशराज्यमन्त्री तारक बलसूर्यले उक्त योजना अहिलेका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिएका छन्।

“यो एक वर्ष हामी हाम्रो प्रविधि र विज्ञता विकास गर्न चाहन्छौँ। त्यसो गर्दा हामी समान हैसियतमा अनुसन्धानमूलक गतिविधिमा सहभागी हुन पाउँछौँ,” उनले बीबीसीसँग भने।

चिनियाँ अनुसन्धानमूलक पानीजहाजहरूको आवागमनप्रति भारतको गम्भीर आपत्तिका कारण तिनलाई रोक्न कोलम्बोले त्यस्तो निर्णय गरेको ठानिएको छ।

माल्दिभ्समा भारतलाई चुनौती

तर भारतको आपत्तिले माल्दिभ्समा खासै प्रभाव परेको छैन।

झन्डै १,२०० वटा टापुहरू रहेको माल्दिभ्स हिन्द महासागरको बीचतिर अवस्थित छ। लामो समयदेखि उक्त देशमा भारतको प्रभाव रहिआएको छ। तर गत नोभेम्बरमा राष्ट्रपति निर्वाचित भएका मोहम्मद मुइज्जु यसमा परिवर्तन ल्याउन चाहन्छन्। उनलाई चीनसँग निकट मानिन्छ।

“इन्डिया आउट” अर्थात् “भारतको बहिर्गमन” लाई चुनावी नारा बनाएका उनले उक्त माल्दिभ्समा तैनाथ करिब ८० भारतीय सैनिकलाई देश छाड्न भनेका छन्।

भारतले ती सैनिकहरू त्यहाँ दिल्लीले उपलब्ध गराएका तीनवटा सर्वेक्षण तथा उद्धार वायुयानको सञ्चालन र मर्मतका लागि खटिएको बताएको छ।

माल्दिभ्स सरकारले दिल्लीलाई भारतीय सैनिक मार्च १५ अघि फिर्ता गर्न भनेको छ। त्यसको दुई दिनपछि माल्दिभ्समा संसदीय निर्वाचन हुन लागेको छ। दुवै देशले सेनाफिर्तीको विषयमा उच्चस्तरीय वार्ता सुरु गरेका छन्।

दिल्लीमा गत साता भएको वार्तापछि माल्दिभ्सको विदेश मन्त्रालयले भारतले “सैनिकहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न सहमति जनाएको” जनाएको छ। उसका अनुसार मार्च १० सम्ममा भारतीय सैनिकहरूको पहिलो टोली र मे महिनाको दोस्रो साताभित्र बाँकी सैनिकले माल्दिभ्स छोड्ने छन्।

माल्दिभ्समा पूर्ववर्ती सरकारले माल्दिभ्सको समुद्री क्षेत्रको पीँधलाई नक्साङ्कन गर्न विगतमा भारत सरकारसँग एउटा सहमति गरेको थियो। डिसेम्बरमा मुइज्जुको सरकारले उक्त हाइड्रोग्रफिक सर्भेको सहमतिलाई नवीकरण नगर्ने घोषणा गर्‍यो।

दुई देशबीचको सम्बन्धमा चिसोपन यति बढेको छ कि मालेस्थित भारतीय उच्चायोगले भारतको ७५ औँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा हालै आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा माल्दिभ्स सरकारका कुनै वरिष्ठ सदस्य उपस्थित भएनन्।

माल्दिभ्स चीनतिर ढल्किँदा भारत चिन्तित
यस बीचमा राष्ट्रपति मुइज्जुले चीनको पाँचदिने राजकीय भ्रमण गरे। उनले बेइजिङमा भव्य स्वागत पाए। त्यो भ्रमणयता वरिष्ठ चिनियाँ अधिकारीहरूले माल्दिभ्सको भ्रमण गरे। मुइज्जुले कैयौँ चिनियाँ लगानीका पूर्वाधार परियोजनाहरू पनि घोषणा गरेका छन्।

भारतले माल्दिभ्स आफ्ना लागि रणनीतिक महत्त्वको भएको ठान्छ। तर अकस्मात् मालेको झुकाव चीनतर्फ बढ्न थालेपछि दिल्ली चिन्तित बनेको छ।

चीनले आफ्नो जलसेनालाई विस्तार गरिरहेको छ। माल्दिभ्सजस्तो रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण स्थानमा चीन आफ्नो पहुँच कायम गर्न चाहन्छ। भारत त्यसलाई रोक्न चाहन्छ।

भारतका भूतपूर्व विदेशसचिव श्याम शरणले बीबीसीसँग भने, “माल्दिभ्स साँच्चै निकै महत्त्वपूर्ण छ, यो भारतका लागि दक्षिणी समुद्री किनारा हो।”

“श्रीलङ्कामा जे भइरहेको थियो त्यसप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति भए जस्तै माल्दिभ्समा हुन सक्ने कुरामा पनि हाम्रो गम्भीर असहमति हुने छ।”

माल्दिभ्सभित्र असन्तुष्टि
मालेसँगको सम्बन्धप्रति दिल्ली मात्रै चिन्तित छैन।

माल्दिभ्सको विपक्षी दल माल्दिभ्स डेमक्र्याटिक पार्टी र अन्यले मुइज्जुको सरकारलाई भारतजस्तो विशाल छिमेकीलाई चिढ्याउनु देशको स्वार्थमा नहुने भन्दै आफ्नो नीति सच्च्याउन भनिरहेका छन्।

गत साता माल्दिभ्स डेमक्र्याटिक पार्टीले मुइज्जुविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउने विषयमा पनि विचार गरिरहेको बताएको थियो।

एउटा सानो टापुराष्ट्र माल्दिभ्स खानेकुरा, पूर्वाधार निर्माण र प्रविधिको विस्तारजस्ता अधिकांश क्षेत्रमा भारतमा निर्भर छ। माल्दिभ्सका धेरै नागरिक उपचारका लागि भारत जाने गर्छन्।
विपक्षी दलसँग आबद्ध वकिल एक अहमद इसा भन्छन्, “यहाँका धेरै मानिसहरू सरकारले भारतसँग अनावश्यक वैमनस्य गरेको ठान्छन्।”

“माल्दिभ्स एउटा सानो देश हो। तर हामी एशियाली महाशक्तिहरूको प्रतिद्वन्द्विताको बीचमा आफूलाई उभ्याएर डरलाग्दो चरणतिर पर्न लाग्दै छौँ।”

माल्दिभ्सको राष्ट्रपति कार्यालय र त्यहाँका विदेशमन्त्रीले बीबीसीले प्रतिक्रियाको लागि अनुरोध गर्दा जबाफ दिएनन्।

चिनियाँ महत्त्वाकाङ्क्षा
चीनको रणनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा ठूलो रहेको र उसले सामुद्रिक अनुसन्धान वा आफ्ना व्यापारिक स्वार्थ रक्षा गर्न थप पानीजहाज पठाउने सम्भावना रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

दिल्लीले आफ्नो साँधमा अवस्थित रहेको मान्ने गरेका ती क्षेत्रमा बेइजिङको बढ्दो आक्रामक प्रभावलाई कसरी कम गर्ने चुनौती भारतले खेप्नुपरेको छ।

झाउका अनुसार चिनियाँ विमानवाहक पानीजहाज र तिनलाई सहयोग गर्ने पानीजहाजहरू अन्तत: हिन्द महासागरमा पुगेरै छोड्छन्।

त्यस्ता जहाजमा अत्यावश्यक सामग्रीहरू परिपूर्ति गर्ने कामलाई श्रीलङ्काले जसरी भारतले तेस्रो देशमा अवरोध पुर्‍याए बेइजिङ “क्रुद्ध” हुने उनी बताउँछन्।

बीबीसीबाट साभार