अग्नीजन्य हिंसाबारे एकीकृत कानुन बनाउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता सांसदहरुले व्यत्त गरेका छन् ।

अग्निजन्य हिंसा अन्त्यका लागि बनेका कानुन र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था’ सम्बन्धी छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
शुक्रबार राजधानीमा जलनपीडितहरुको सहभागितामा भएको ‘ कार्यक्रमा बोल्दै प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले कानून बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

२०७९ साल असार ३१ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर लागू भएको ‘तेजाब तथा घातक रासायनिक पदार्थ नियमन ऐन २०७९’ ले अग्निजन्य सबै घटनाहरुलाई समेट्न नसकेको भनी सरोकारवालाहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन् ।

आगलागी, सडक दुर्घटना, ग्यास लिग आदि कारणले हुने जलनका बिरामीहरुको उपचारका लागि यथोचित व्यवस्था नभएकाले कैयन जलन पीडितहरु थप पीडा भोग्न बाधय भएकाले पनि यस सम्बन्धी छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको बताउँछन् महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरण कुमार साह ।

‘बनेका कानुन प्रयाप्त छैनन् । यस सम्बन्धमा अध्ययन गरी संसदीय समितिले सरकारलाई एकीकृत कानुन बनाउन सुझाव दिन सक्छ । यसका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु’ छलफलमा भाग लिँदै सभापति साहले भने ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पुर्वाधार विकास समिति सदस्य उर्मिला माझीले अग्नीजन्य हिंसालाई गम्भीर अपराधको रुपमा लिएर त्यसैअनुसारको सजाँया हुनेगरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् । उनले गणतन्त्र आएपछि पनि महिला हिंसा र अझ अग्नजन्य हिंसाबाट महलिाहरु पीडित बनेको खबर आइरहनु अत्यन्तै दुखद भएको बताउँदै त्यसखालको हिंसा अन्त्यको लागि कानून बनाएर मात्रै नहुने र कडाई साथ कार्यन्वयन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले यसको लागि मुख्य गरेर जनचेतना आवश्यक भएको र सरोकारवालाहरुले जनचेतना अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाई थियो । उनी एसिड आक्रमण गर्ने जस्ता विषय सामाजिक संस्कार र प्रवृतिसँग पनि जोडिएको बताउँछिन् । पाठ्यक्रममै समावेश गरेर घर, परिवार र समाज सुधार गर्ने गरी अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

पाठ्यक्रममा के कस्ता विषय राख्दा समाजमा एसिड आक्रमण जस्ता घटनाहरु हुँदैनन् त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । साथै उनले थपिन, ‘जलन सम्बन्धी छुट्टै एकीकृत कानुन बनाउन सक्दा त्यसको प्रभाव समाजमा सकारात्मक रुपमा नै पर्ने हुन्छ ।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका राज्यमन्त्री प्रमिला यादवले संसदमा विधेयक अधिवेशन सुरु हुने समय भएकाले कानुन निमार्णका विविध पक्षमा छलफल हुनु आवश्यक रहेको बताइन् ।

एसिड सम्बन्धी ऐन तत्कालीक अवस्थामा सिर्जित समस्यालाई ध्यानमा राखेर आएकाले सबै पक्ष नसमेटिएको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले सोही ऐन संशोधन गर्ने वा छुट्टै एकीकृत कानुन बनाउने विकल्पमा जान सकिने बताइन् । यसका लागि सबैले आआफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

जलन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका फैसला र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययनमा संलग्न अधिवक्ता शशि बस्नेतले नेपालले मुलुकी ऐन देखि नै जलन सम्बन्धी विषयलाई कानुनी रुपमा कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन गरेको बताउँछिन् । तर, जलनमा संलग्न पीडकलाई मृत्यु भएको खण्डमा कर्तव्य ज्यान र घाइते भएको खण्डमा कर्तव्य ज्यानको उद्योग अन्तर्गत मुद्दा चल्ने र त्यस अनुसार सजाय हुने गरेको र यो उचित नभएको उनको तर्क छ ।

जलन सम्बन्धी पीडितले बाचुन्जेल उपचार गर्नुपर्ने भएकाले प्रचलित कानुन अनुसार पीडितले पाउने क्षेतिपुर्ति पनि साह्रै कम हुने र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । नयाँ कानुन बनाएर यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।