विराटनगर । संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त नेपाली कांग्रेसका केदार कार्कीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएसँगै मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावना टरेको छ ।

कार्कीले बुधबार प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि राखेको प्रस्तावको पक्षमा ८६ र विपक्षीमा ५ मत परेको छ ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशमा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक थियो । कार्कीको पक्षमा एमालेका ३९, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ गरी ८६ सांसदले मत दिए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का पाँच सांसद विश्वासको मतको विपक्षमा उभिए । एमालेकी सिर्जना दनुवार उपसभामुख भएका कारण उनी मतदानमा सहभागी भइनन् । मतदानमा ९१ सांसद्‍मात्रै सहभागी थिए ।

जटिल अंक गणितका कारण कोशीमा १० महिनाको अवधिमा चार वटा सरकार ढलेका थिए । कार्की नेतृत्वको यो पाँचौं सरकार हो ।

केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको निर्णय विपरीत पार्टीमा विद्रोह गरेर कार्की गत असोज २७ गते एमालेका ३९ र कांग्रेस इतरपक्षका ८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । उनले पहिलो चरणको तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा नेकपा एमालेलाई पनि समेटेका छन् ।

कोशीमा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नआएका कारण मिलीजुली सरकार र प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्ने व्यवस्थाको अभ्यास असफल भएपछि सभाको बहुमत प्राप्त गर्ने सक्ने व्यक्ति मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था अनुरुप उनी मुख्यमन्त्री भएका हुन् ।

कार्कीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा कोशीमा मध्यावधि निर्वाचन हुने निश्चित थियो । तर यो अवस्था तत्कालाई टरेको छ । यदि कार्की नेतृत्वको सरकार २०८४ को आवधिक निर्वाचनसम्म नटिकेको अवस्थामा कोशी मध्यावधिमा जानेछ । सबै दल मध्यावधिको विरुद्ध रहेको र प्रदेशसभामा राप्रपामात्र विपक्षीमा रहेकाले उनको सरकार ढल्ने सम्भावना तत्कालका लागि कम देखिएको छ ।