२०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको दुईदिने नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) लाई नेपाल र चीन दुवै देशले साझा विकासको आधारका रुपमा स्विकारेका थिए। राष्ट्रपति सी स्वदेश फर्केलगत्तै जारी भएको संयुक्त वक्तव्यमा बिआरआईको कार्यान्वयनमा समेत जोड दिइएको थियो।

तर लामो समयसम्म बिआरआईका परियोजना अघि नबढ्दा नेपालमा यसबारे बहस भैरहेको छ। यसै मेसोमा बीआरआई परियोजना सुरु भएको एक दशक पुगेको अवसरमा नेपाल–चीन फ्रेण्डसिप फोरमले आइतबार काठमाडौंको याक एण्ड यतीमा ‘व्यापार, लगानी र सम्पर्क सन्जाल सम्बन्ध’को विषयमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा गरेको थियो। सो अन्तरक्रियामा नेपालमा उठेका केही सवालबारे चीनका राजदूतले स्पष्ट जवाफ दिएका छन्।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनले अघि सारेको बीआरआई परियोजनालाई समयबद्ध कार्यतालिका बनाएर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने बताए। नेपालमा विकास निर्माणका लागि तीव्र लगानी आवश्यक रहेको र त्यसका लागि बीआरआई अवसर भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यान्वयनको कार्यतालिका बनाएर छिटो काम गर्ने बताए । यद्यपि वित्तीय लगानी नीतिमा मसिनो ढंगले छलफल गर्नुपर्ने र चीनले आफ्ना कतिपय नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘समयबद्ध कार्यतालिका बनाएर छिटो काम गर्नुपर्ने छ । सरकार त्यस दिशामा गम्भीर रुपमा अगाडि बढेको जानकारी गराउँछु ।’ उनले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत समस्या हटाउन नेपाल सरकारले पहल गर्ने समेत बताए ।

उनले बीआरआईको वित्तीय लगानी मोडलको विषयमा अझै मसिनो ढंगले छलफल गर्ने बताए । चीनले त्यसका केही नीतिमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धारणा राखे ।

आफू दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै मिहिनेत गरेर बीआरआईमा एमओयू गरेको स्मरण गर्दै उनले अहिले तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी आएको बताए । ‘यो मेरो लागि खुसीको कुरा हो, गर्वको कुरा हो,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

आफूले हालै गरेको चीन भ्रमणको क्रममा बीआरआई परियोजना सम्बन्धी कामको कार्यान्वयन गर्ने बुँदामा पनि सहमति भएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप मजबुत बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

आफूले बीआरआई परियोजना अघि बढाउन पहल गरे पनि बुद्धिजीवी वर्गले त्यसको चर्चा नगरिदिएको गुनासो उनले गरे । सी जिनपिङ राष्ट्रपति बनेपछि चीनले गरिबी निवारण र पूर्वाधार विकासमा अभूतपूर्व फड्को मारेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यो नेपालका लागि पनि सिक्ने अवसर भएको बताए । ‘महामहिम सी केन्द्रीय नेतृत्वमा आएपछि चीनले गरिबी निवारणमा जुन रुपमा फड्को मारेको छ, त्यो नेपालका लागि ठूलो लेसन पनि हुनसक्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । यसबाट नेपाल लाभान्वित हुन चाहन्छ,’ उनले भने ।

प्रचण्डले नेपालको तर्फबाट लिनुपर्ने पहलकदमी तथा नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोध हटाउने काम सरकारले गर्ने बताए। ‘विगत १० वर्षमा बीआरआईमार्फत १००० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी भएको तथ्यांक सावजनिक भइरहँदा नेपालले तुलनात्मकरूपमा उल्लेख्य लगानी भित्राउन सकेन’, उनले भने, ‘अब बीआरआई मनोकामनाको सूची मात्र हुने छैन। कार्यान्वयनयोग्य परियोजना छनोट गरी बीआरआई सम्बन्धी विकास निर्माणका परियोजना अगाडि बढाउने छौं। यो नेपाल सरकारको स्पष्ट धारणा हो।’

बीआरआई परियोजना अघि बढाउन ढिलाइ भएको उनले स्वीकार गरे। ‘यसमा कोभिड महामारी, सरकारी प्रणाली र संरचनागत सीमाहरू समेत जिम्मेवार छन्’, उनले भने।

नेपाल बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमार्फत विकास र समृद्धिलाई तीव्रता दिन चाहन्छ भन्दै उनले अब परियोजनामा लगानीको मोडेलबारे मसिनो गरी छलफल गर्ने बताए। उनले चीनलाई पनि लगानी सम्बन्धी नीतिमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे । ‘कतिपय परियोजनाका सन्दर्भमा चीनले अनुदान र सहायताको नीति लिने विश्वास छ’, उनले भने।

‘नेपाल बीआरआईबाट पूरा लाभान्वित हुन चाहन्छ। हामीलाई पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानीको खाँचो छ। परम्परागत स्रोतबाट प्राप्‍त हुने विकास सहायताबाट मात्रै हाम्रो आवश्यकता पूरा हुन सक्ने परिस्थिति छैन’, उनले भने, ‘विकास निर्माणलाई तीब्र बनाउन थप बाह्य पुँजीको खाँचो छ। बीआरआई नेपालका लागि त्यस्तो महत्वपूर्ण स्रोत हुन सक्छ।’‍

चीन झनै दृढ छ- राजदूत छन

कार्यक्रममा चिनियाँ राजदूत छन सङले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) नेपालसँग चीनले कुनै राजनीतिक स्वार्थ र शर्त नराख्ने बताए। राजदूत छनले नेपालको विकास निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने भन्दै यसमा राजनीतिक स्वार्थ नजोडिने बताएका हुन् ।

‘बीआरआई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सबै क्षेत्रमा चीन-नेपाल सहकार्यले बजारको नियम र अन्तर्राष्ट्रिय परम्परालाई पालना गर्नेछ’ उनले भने, ‘चीनले नेपालको इच्छालाई सम्मान गर्छ । त्यस सम्झौतामा चीनले नेपालसँग कुनै राजनीतिक शर्तहरू राख्ने छैन र कुनै पनि राजनीतिक स्वार्थ खोज्ने छैन ।’

एनले सन् २०१७ मा चीन र नेपालबीच बीआरआई सहयोग सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएदेखि क्रमशः फलदायी नतिजाहरू हासिल भइरहेको बताए । बीआरआई सम्झौतापछि बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, हवाई मार्ग र दूरसञ्चार जस्ता क्षेत्रहरूमा बहु–आयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कको सञ्जाल स्थापना भएको भन्दै उनले सीमा हुने व्यापार महामारीपूर्वको अवस्थामा फर्किएको बताए ।

चीनतर्फको निर्यातलाई सहज बनाउन चिनियाँ पक्षले चाइना इन्टरनेशनल इम्पोर्ट एक्स्पो, चाइना–साउथ एसिया एक्स्पो र सिजाङ टुरिज्म एण्ड कल्चर एक्सपो जस्ता प्रमुख प्लेटफर्महरूमा नेपाली पक्षलाई सहभागी गराइरहेको स्मरण गर्दै यही वर्ष नेपालमा विच्याट भुक्तानीको कार्यले चिनियाँ पर्यटक र सीमापार व्यापारलाई थप सहज बनाउनले दावी गरे ।

उनले पछिल्ला केही हप्ताहरूमा, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमण सफल भएको बताए । सन् २०१९ मा राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणपछिको यो उच्चस्तरीय भ्रमण भएको भन्दै उनले भ्रमणको मुख्य आकर्षण बीआरआई रहेको बताए ।

दुई देशबीच भएको महत्वपूर्ण सहमतिपछि चीन र नेपालले उच्च गुणस्तरको बीआरआई सहयोगलाई निरन्तर प्रवर्द्धन गर्ने बताए । साथै, बीआरआई फ्रेमवर्क अन्तर्गत, चीन र नेपालले संयुक्त रूपमा ‘हार्ड कनेक्टिभिटी’, ‘सफ्ट कनेक्टिभिटी’ र ‘नागरिकदेखि नागरिकको तहको कनेक्टिभिटी’ लाई अगाडि बढाउने बताए ।

उनले चीन नेपालसँग बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, उड्डयन, दूरसञ्चार र विद्युतमा निरन्तर सुधारका लािग ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कको निर्माणलाई तीव्रता दिन र छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्धको स्तरवृद्धि गर्न नेपाललाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।

उनले चीन नेपालबाट गुणस्तरीय कृषि उत्पादन आयात गर्न र चिनियाँ उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न इच्छुक रहेको बताए ।

साथै, नेपालको विकासमा सहभागिता जनाउने र शिक्षा, चिकित्सा सेवा, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा जनता–जनताको आदानप्रदान र सहयोगलाई सुदृढ गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण, ऊर्जा स्वायत्तता, औद्योगिक स्तरोन्नति र रूपान्तरणलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल–चीन फ्रेण्डसिप फोरमका अध्यक्ष डा. कल्याणराज शर्माले दुईपक्षीय हित र समृद्धिलाई अवसरका रूपमा बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन गरी नेपालले लाभ लिनसक्ने धारणा राखेका थिए।

दुई सत्रमा अघि बढाइएको कार्यक्रममा नेपाल र चीनबीच विभिन्न क्षेत्रमा सम्भवित सहकार्यबारे पनि बहस चलाइएको थियो। दुई मध्ये चीन-नेपाल शोध तथा प्राज्ञिक सहकार्यको सम्भावनाबारेको सत्र परराष्ट्र मामिलाका जानकार पत्रकार महेन्द्र सुवेदीले गरेका थिए भने आर्थिक सहकार्यबारेको सत्र पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीले सञ्चालन गरेका थिए।