नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तत: गलेको छ। चौतर्फीरुपमा भएको आलोचना थेग्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा लगाउँदै आएको १२ करोडको क्याप वृद्धि गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले बिहिबार राति सर्कुलर जारी गर्दै संस्थागत लगानीकर्ताका लागि यस्तो कर्जाको अधिकतम सीमा २० करोड कायम गरेको हो। व्यक्तिगत रुपमा यस्तो कर्जा लिँदा सीमा १५ करोड रुपैयाँ पर्‍याइएको छ।

राष्ट्र बैंकको सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा (सिङ्गल अब्लिगर लिमिट) कुल १५ करोड कायम गरिएको छ। धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताका लागि यस्तो कर्जाको अधिकतम सीमा २० करोड कायम गरिएको छ।’

अब सेयर धितो राखेर व्यक्तिगत कारोबारीले समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट १५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने छन्। त्यसैगरी संस्थागत लगानीकर्ताको हकमा यो सीमा २० करोड कायम गरिएको हो। यसअघि व्यक्तिगत र संस्थागत दुवैतर्फ १२ करोडको सीमा थियो।

सेयर बजार बुलिस ट्रेन्डमा रहेका बेला राष्ट्र बैंकले २ वर्षअघि १२ करोडको क्याप लगाएको थियो। त्यतिखेर व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई ४ करोडको सीमा तोकिएको थियो। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत क्याप तोकेपछि सेयर बजार निरन्तर घटेको थियो। २ वर्षअघि ३ हजार २०० अंकमा पुगेको नेप्से एक वर्षअघि १ हजार ८०६ अंकमा झरेको थियो।

क्यापको विरोधमा कतिपय लगानीकर्ता सडकमा उत्रिएका थिए। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगततर्फको सीमा पनि संस्थागतसरह १२ करोड नै पुर्‍याएको थियो।

संस्थागत लगानीकर्ताका हकमा रिजिड बनेको भन्दै राष्ट्र बै्कको आलोचना रोकिएको थिएन। व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि पनि १२ करोडको सीमा बढाउनुपर्ने आवाज थियो।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राष्ट्र बैंकको नीतिकै कारण सेयर बजार घटिरहेको भन्दै सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक मञ्चबाटै दिंदै आएका थिए।

त्यति मात्र होइन सेयर बजारप्रति अनुदार मानिने पूर्वअर्थमन्त्री एवं पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाले समेत नेप्सेमा गिरावट आउनुमा राष्ट्र बैंक दोषी रहेको बताएपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी थप दबाबमा परेका थिए। खतिवडा गभर्नर अधिकारीले आदर गर्ने व्यक्तिमा पर्छन्।

पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले बुधबार त्रिभुवन विश्‍वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागले गरेको कार्यक्रममा अधिकारीकै सामुन्ने मौद्रिक नीतिमा लचकता अपनाउन र सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाउन सुझाव दिएका थिए।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगल त आर्थिक गतिविधि नै ठप्प हुने खालको मौद्रिक नीति ल्याएको भनेर गभर्नर अधिकारीसँग जंगिएका थिए। सबैले आफूलाई तारो बनाएपछि अधिकारीले कार्यक्रममा शीर ठाडो पार्ने हिम्मत समेत गरेका थिएनन्।