उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पहलमा गृह मन्त्रालयबाट जारी ‘प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण निर्देशिका; राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। जारी निर्देशिका अनुसार अब चारित्रिक प्रमाणपत्र लिने व्यक्तिको अभियोग वा कसुर प्रमाणपत्रमा उल्लेख हुने छैन।

साथै अनलाइन आवेदन दिएको पाँच कार्यदिनमा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ।

कुनै फौजदारी अभियोगमा सफाइ पाएको, मुद्दा चलिरहेको, मुद्दा विचाराधीन रहेको, मुद्दा फिर्ता लिइएको वा कसुर भुक्तान भैसकेको भए पनि अभियोग वा कसुर उल्लेख नगरी चारित्रिक प्रमाणपत्र दिइने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

यसअघि मुद्दा चलिरहेको वा कसुर भुक्तान गरिसकेको भए पनि प्रमाणपत्रमा अभियोग वा कसुरको विवरण उल्लेख हने गरेको थियो।