काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले १० वर्षे जनयुद्धको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

बेपत्ता विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा बुधबार आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई उक्त आग्रह गरेको हो । सत्र वर्ष पूरा हुँदा समेत नेपालमा दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेको भन्दै आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुका सम्बन्धमा आयोगबाट भएका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्न, सर्वोच्च अदालतको फैसला, र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप हुने गरी ऐन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आयोगले अहिलेसम्म बेपत्ताको खोजविन र अवस्था सार्वजनिक गर्न १८६ वटा सिफारिस गरेको र आयोगमा अझै ८२१ वटा उजुरीहरू विचाराधीन रहेको उल्लेख छ ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र नेपाल सरकारबिच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनी उल्लेख भए पनि हालसम्म स्थिति सार्वजनिक भएको छैन । यस्तो अवस्थामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार मनोवैज्ञानिक पीडाबाट गुज्रिनुपरेको छ ।