७ भदौ, काठमाडौं । सुशासनको पक्षमा एकपछि अर्को जनपक्षीय काम गर्दै आएको वर्तमान सरकारले टेलिभिजन उपभोक्ताहरुका लागि पनि राहत मिल्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले नेपालमा प्रसारण अनुमति प्राप्त विदेशी सशुल्क टेलिभिजन च्यानलहरु (पे टिभी)ले उपभोक्ताबाट लिन पाउने मासिक शुल्क तोकिदिएको छ ।

केबुल, डीटीएच, एमएसओ, एएमडीएस, आइपीटीभी, डीटीटीभी लगायत माध्यमबाट हामीले टेलिभिजनमा हेर्ने च्यानलहरुको शुल्क सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तोकिदिएको हो । माओवादी केन्द्रकी नेतृ एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आज मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै टेलिभिजन च्यानलहरुको न्युनतम शुल्क  तोकिदिएकी हुन् ।

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा ८ वटा प्रसारण संस्था र विदेशी पेटीभीको बुकेको शुल्क उल्लेख छ । स्टार इन्डिया र सोनी पिक्चर्सको अधिकतम मूल्य प्रतिमहिना ६५–६५ रुपैयाँ तथा जी इन्टरटेनमेन्ट र इन्डियाकास्ट मिडिया डिस्ट्रिब्यूसन प्रालीललाई २५ रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

यसैगरी, डिस्कभरी नेटवर्क एसिया प्यासिफिक प्रालिले २० रुपैयाँ, होम बक्स अफिस (सिंगापुर) ले १५ रुपैयाँ, बेन्नेट कोलमन एन्ड कम्पनी लिमिटेडले प्रतिग्राहक मासिक अधिकतम ३ रुपैयाँ र बीबीसी स्टुडियो ड्रिस्ट्रिब्युसन लिमिटेडले २ रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने छन् ।
यसअघि मन्त्रालयले च्यानल वितरकहरुसँग मागेको प्रस्ताव अनुसार शुल्क निर्धारण गरिदिएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टेलिभिजन हेर्ने ग्राहकसँगबाट ५ सय रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क असुल्न नदिन–आला कार्ट मूल्य प्रणाली तथा शुल्क निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर भारतीय ब्रोटकास्टर संस्थाले सो निर्णय खारेज गर्न दबाब दिएका थिए । मन्त्री शर्माले आला कार्टमा नआए साउन १ देखि विदेशी सशुल्क च्यानल बन्द गर्ने चेतावनी दिएपछि उनीहरु पछि हट्न बाध्य भएका थिए ।