सञ्चालनमा आइसकेका जलविद्युत आयाेजनालाई एकपटक `इनर्जी टेबल´ परिवर्तन गर्न दिइने

मूलखबर संवाददाता
काठमाडौं, १५ असार

सञ्चालनमा आइसकेका जलविद्युत् आयोजनालाई एक पटकको लागि ‘इनर्जी टेबल’ परिमार्जन गर्न दिइने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सञ्चालनमा आइसकेका आयोजनाका लागि ‘इनर्जी टेबल’ परिवर्तन गर्न दिने बताएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीहरूसँग विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालयमा भएको भेटवार्तामा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ‘हाइड्रोलोजी’ अनुमान गर्न नसकिने विषय भएकाले तोकिएभन्दा कम विद्युत् उत्पादन गरिरहेका आयोजनालाई एक पटकको लागि इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्न दिने बताएका हुन् ।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले विश्वव्यापी तापमानका कारण जलविद्युत् आयोजनाको इनर्जी क्याल्कुलेसन भरपर्दो नभएकोले प्राधिकरणले आयोजना सञ्चालनमा आएको ५ वर्ष नपुगे पनि इनर्जी टेबल परिवर्तन गर्न दिनुपर्ने माग राखेका थिए । उक्त मागमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सहमति जनाएका हुन् ।

‘मौसम परिवर्तनका कारण विद्युत् प्राधिकरणका आयोजनाबाट समेत गत वर्ष ३० प्रतिशत कम विद्युत् उत्पादन भएको थियो’ घिसिङले भने, ‘निजी क्षेत्रका आयोजनाहरू झन् धेरै प्रभावित भएका छन् । त्यसैले सञ्चालनमा रहेका आयोजनालाई इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्न दिन हामी तयार छौं ।’

सबै आयोजनालाई जथाभावी परिमार्जन गर्न दिँदा यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भएकाले सञ्चालनमा आएका आयोजनालाई मात्रै परिमार्जन गर्नदिनुपर्ने पनि घिसिङले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख प्रबल अधिकारीले जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा १००/२०० वर्ष अघिदेखिको पानीको इतिहास हेरेर इनर्जी क्याल्कुलेसन गरिएको तर ग्लोबल वार्मिङका कारण हरेक वर्ष पानीको सतह घट्दै गएकोले हिजो भन्दा पनि भोलिको अनुमान गरेर इनर्जी क्याल्कुलेसन गर्न सुझाव दिए ।

इप्पान अध्यक्ष कार्कीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन महत्त्वका सम्झौता भएसँगै भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता कार्यान्वयनको लागि जोड दिए । ‘विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताका लागि आवेदन गरेर करिब ३ वर्षदेखि रोकिएका झण्डै १० हजार ५ सय मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको पीपीए तत्काल खुलाउनु पर्छ,’ उनले भने ‘वनको स्वीकृति लिन नै ५ वर्ष लाग्ने गरेकोले अहिले पीपीए नखुलाए पछि ढिलो हुन्छ ।’ याे खबर कान्तिपुरमा छ ।