नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको ३० प्रतिशत कुनै न कुनै प्रकारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । चौधौँ योजनाको अन्त्य (आव २०७५/७६)मा १७ प्रतिशत मात्रै जनसङ्ख्यालाई सामाजिक सुरक्षामा समेटिएको थियो । सामाजिक सुरक्षामा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धि दक्षिण एसियाली मुलुकमै राम्रो हो तर यो सङ्ख्या सरकारी लक्ष्यको भन्दा कम हो । पन्ध्रौँ योजना (आव २०७६/७७–२०८०/८१)मा सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमले समेटिने जनसङ्ख्या ६० प्रतिशत पुु-याउने लक्ष्य लिइएको छ । यो योजना अवधि सकिन अब डेढ वर्ष मात्रै बाँकी रहँदा लक्ष्यको आधा मात्रै हासिल हुन सकेको हो ।

बजेटको १३.९ प्रतिशत

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार सामाजिक सुरक्षाका लागि चालू आव २०७९/८० मा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत जाने खर्च दुई खर्ब ४९ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ छ । पन्ध्रौँ योजना सुरु हुनुअघि (२०७५/७६)मा सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारी विनियोजन ११.७ प्रतिशत मात्रै थियो ।

सामाजिक सुरक्षामा भएको खर्चको अवस्था हेर्दा (ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, सीमान्तकृत) वर्गलगायतका नागरिकमा मात्रै एक खर्ब २८ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ (६० प्रतिशत) नगद सिधै गएको छ भने बीमा, छात्रवृत्तिलगायतका अन्य कार्यक्रममा एक खर्ब २१ अर्ब दुई करोड (४० प्रतिशत) जान्छ । यो रकम भनेको कुल राष्ट्रिय बजेटको १३ दशमलव ९ प्रतिशत हो । यो रकम देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ ।

आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता डा. रामकुमार फुयालले चालू आर्थिक वर्ष सामाजिक सुरक्षाका लागि छुट्याइएको बजेटले ६० प्रतिशत नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि ३० प्रतिशतलाई मात्रै गर्न सकेको खबर गाेरखापत्रमा छ ।