न्यायपालिकाको विकृतिको सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश नेतृत्वको एक प्रतिवेदनले गत वर्ष कानुन व्यवसायी अदालतमा मुख्य बिचौलिया रहेको इंगित गरेको थियो । त्यसलाई पुष्टि गर्दै एक हाइप्रोफाइल मुद्दामा कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशलाई दुई करोड घुस प्रस्ताव गरेको अडियो सार्वजनिक भएको छ । त्यसमा न्यायाधीश पनि सहमत भएको देखिन्छ ।     सिभिल सहकारीको ठगी मुद्दामा मुख्य आरोपी इच्छाराज तामाङलाई थोरै धरौटीमा छाड्न भन्दै अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई पैसाको प्रस्ताव गरेको अडियो बाहिरिएको हो । अडियोमा न्यायाधीश कोइरालाले माथिल्लो निकायबाट निर्देशन पाए आफूले सहयोग गर्ने बताएका छन् । यद्यपि, उनले थुनछेक बहसपछि भने तामाङलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएका थिए ।    न्याय क्षेत्रलाई तरंगित बनाएको यो प्रकरणमा न्यायपरिषद् र नेपाल बार काउन्सिलले बुधबारदेखि छानबिन थालेको छ । न्यायाधीश कोइरालामाथि न्यायपरिषद्ले तथा अधिवक्ता पोखरेलमाथि नेपाल बार काउन्सिलले छुट्टाछुट्टै छानबिन थालेको हो ।    न्यायपरिषद् बैठकले कोइरालालाई ४५ दिनसम्म न्यायिक कार्यसम्पादन गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ । ‘न्यायपरिषद् ऐनको दफा १९ बमोजिम जाँचबुझ समिति गठन भएको छ । समितिले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिनेछ,’ परिषद् प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले भने । समितिको संयोजकमा परिषद् सदस्य रामबहादुर श्रेष्ठ छन् भने उच्च अदालत पाटनका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र पाटनकै अर्का न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेललाई सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको छ ।      पैसाको डिल गरेको अडियो बाहिरिएपछि बुधबार परिषद्को आकस्मिक बैठक बसेको थियो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दी उपत्यकाबाहिर भए पनि आकस्मिक बैठक बस्ने भएपछि हतारमा काठमाडौं आएका थिए । बैठकमा अध्यक्ष तथा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सदस्यहरू कानुनमन्त्री बन्दीका साथै रामप्रसाद भण्डारी, रामप्रसाद श्रेष्ठ र वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहभागी थिए । परिषद् प्रवक्ता कार्कीका अनुसार बिहीबार यो सूचना राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ । उनले समितिलाई ४५ दिनको समय दिइएको बताए । उक्त अवधिमा न्यायाधीश कोइराला निलम्बित नभए पनि उनलाई ‘काम गर्न वञ्चित गर्ने’ निर्णय भएको छ । याे खबर नयाँ पत्रिकामा छ ।