सहकारी विभागले आइतबार सहकारी संघ संस्थाहरुका लागि ८८ बुँदे एकिकृत निर्देशन जारी गरेको छ । सहकारी अभियानसँगको लामो छलफलपछि विभागले एकीकृत निर्देशन जारी गरेको हो ।

विभागले सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ७६(झ) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी विभागका रजिष्ट्रार झलकराम अधिकारीले निर्देशन जारी गर्नुभएको हो ।

जारी निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका रहन विश्वास रजिष्ट्रार अधिकारीले गर्नुभएको छ ।

विभागले निजी कम्पनीमा लगानी गर्न कडाई, सेवा केन्द्र स्थापना, बचत तथा ऋण परिचालन, सम्पति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी व्यवस्था र सहकारी ऐन तथा नियामावली कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

निर्देशनमा एकाघरका सदस्यहरुको मञ्जुरीनामा लिएको बाहेक सदस्य तथा गैर सदस्यहरु धितो राखेर ऋण लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी सहकारीहरुले कुल पुँजीकोषको १० प्रतिशत मात्र ऋण प्रवाह गर्न पाउने, जलविद्युत आयोजना, अस्पताल, विद्यालय क्याम्पस, होटल, पेट्रोल पम्पलगायतमा लगानी गर्नका लागि विनियममा स्विकृत नगरी गर्नुपर्ने र विनियम स्विकृत गरेर लगानी गर्दा समेत संस्थाको पूर्ण स्वामित्व हुनेगरी लगानी गर्नुपर्ने र बचत रकम लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै संचालक समितिका पदाधिकारीमध्ये ४९ प्रतिशतले मात्र ऋण लिन पाउने, एटिएम, क्युआरकोड, मोवाईल बैंकिङ चलाउन विनियममा उल्लेख गर्नुपर्ने प्राइभेट कम्पनीको शेयर, डिबेन्चर बोण्ड खरिद बिक्रीका साथै घरजग्गामा लगानी गर्न नपाउने, विशिष्टकृत संघमा लगानी गर्दा साधारणसभाबाट स्विकृत गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।