लमजुङ, ४ असार ।

आयोजना प्रभावितहरुको गुनासो सम्वोधन गर्दै यूरोपेली लगानी बैंकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बाँकी भुक्तानी उपलब्ध नगराउने चेतावनी दिएको छ । प्राधिकरणले २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाईन निर्माण गर्दा प्रभावितहरुलाई अन्ययापूर्ण व्यवहार गरेको र सामाजिक तथा वातावरणीय मापदण्ड पूर्ण पालना नगरेको उजुरी आएपछि इआबीले सो चेतावनी दिएको हो । २२० केभी मर्स्याङ्दी कोरिडोर विद्युतप्रसारण लाइन परियोजनाका प्रभावितहरूले गुनासोको सुनुवाइ गर्दै बैंकले प्राधिकरणलाई मापदण्ड पूरा गर्न चेतावनी दिएको हो ।

यूरोपेली लगानी बैंकले सामाजिक तथा वातावरणीय नीति पालना नगरेको भनि प्रभावित समुदायले बैंकमा उजुरी गरेका थिए । उजुरीउपर छानविनपछि २२ अप्रिलमा प्रतिवेदन निकाल्दै बैंकले, प्राधिकरणले सामाजिक तथा वातावरणीय मापदण्ड पालना नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैंकको १ सय करोड रुपैयाँ लगानीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लमजुङ र मनाङ जिल्लामा २२० केभी मर्स्याङ्दी कोरिडोर विद्युतप्रसारण लाईन निर्माण गरिरहेको छ । चालु परियोजनाले समुदायको कानूनी अधिकार हनन् गरी बैंकको सामाजिक तथा वातावरणसम्बन्धी नीति उल्लंघन गरेको भन्दै प्रभावितले २०१८ अक्टोवरमा बैंकमा उजुरी गरेका थिए ।

नेपालका आदिवासीहरू आफ्नो मौलिक अधिकारबाट बञ्चित भएको, विकास प्रक्रियामा आत्मनिर्णय, सहभागिता, परामर्श जस्ता आदिवासीका अधिकारहरूलाई नजरअन्दाज गरिएको र नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं। १६९ को पक्ष राष्ट्र भएकोले महासन्धीलाई लागू गराउन प्रतिवेदन सहयोगी हुने अधिवक्ता शंकर लिम्बुले बताउनु भयो ।

केही पीडितहरूले नबुझिकनै मुआब्जा बुझिसकेका छन् भने केही पीडितहरूले चित्तबुझ्दो मुआब्जा नपाएको भन्दै लिएका छैनन् । ‘मुआब्जा सन्तोषजनक पाएनौँ, हामी विकास विरोधी पनि होइनौं । कृषि उत्पादन हुने खेतीयोग्य जमिनको मुआब्जा सन्तोषजन नभएको कारण हामीले अहिलेसम्म टावर पोल पनि निर्माण गर्न दिएका छैनौं’ प्रसारण लाइन पीडित कृष्णराम हटुवालले बताउनुभयो ।

यूरोपेली लगानी बैंकले परियोजनाले निश्चित सामाजिक तथा वातावरणीय नीति र मापदण्ड पुरा गरेको खण्डमा मात्र बाँकी रकम उपलब्ध गराउन सिफारिससमेत गरेको छ । जुलाई २०१९ मा बैंकले मध्यस्थताको माध्यबाट समस्याको समाधन गर्न दुवै पक्षलाई आग्रह गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले उक्त आग्रह ठाडै अस्वीकार गरेको थियो ।

प्रभावित आदिवासी तथा स्थानीय समूदायहरूले यस परियोजनाको डिजाइन, यसबाट पर्ने नकरात्मक प्रभाव, प्रसारण लाईनको बाटो, मुआव्जा तथा क्षतिपुर्ति, समुदायले प्राप्त गर्ने लाभ, प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू लगायतको बारेमा वर्षौ देखि चासो तथा मागहरू उठान गरिरहेको एफफिआईसी तथा अधिकार मञ्च लमजुङका सचिव चन्द्र मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मनाङ जिल्ला नासोङ गाउँपालिका घेलाङचोकबाट सुरु विद्यूत प्रसारणलाइनको पहिलो सवस्टेसन घेलाङचोकमा निर्माण गरिरहेको छ । त्यस्तैगरी दोश्रो सवस्टेसन लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका टारीकुना, तेश्रो सवस्टेसन बेसीशहर नगरपालिकाको उदिपुर हुँदै तनहुँको मार्किचोक हुँदै चितवनको आँपटारीमा अन्तिम स्टेसन निर्माण भइरहेको छ ।

२२० केभी मर्स्याङ्दी कोरिडोर विद्युतप्रसारण लाइन विस्तार विषयमा मनाङ–खुदी २२० केभी प्रसारण लाइनको दुरी २५ किलोमिटर रहेको छ भने खुदी–उदिपुर–मार्किचोक–भरतपुर २२० प्रसारण लाइन ११० किलोमिटर रहेको छ । प्रधिकरणले लमजुङमा १३२ केभी मध्यमर्स्याङ्दी प्रसारण लाइन निर्माण गरिसकेको छ । स्थानीयलाई प्रदान गर्नुपर्ने मुआब्जा र क्षतिपूर्ति सन्तोषजनक नभएको कारण २२० केभी विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयले अवरोध गर्दै आएका छन् ।