सहकारीहरु बचत तथा ऋणको कारोबारमा मात्र सिमित भएपछि सरकारले सहकारीको पूँजी उत्पादनमा लगाउन विष्टिकृत संघको अवधारणा ल्याएको छ ।

सरकारले कानुन नै बनाएर सहकारीमार्फत लगानीको सुनिश्चितता गर्न उत्पादन र बजारीकरणमा सहकारीको सहभागिता बढउन विशिष्टीकृत मोडल ल्याएको हो ।

सरकारले विशिष्टीकृत सहकारी संघ मोडेलमा व्यवसाय गर्ने अवसर दिएको छ । सहकारीलाई उत्पादन र बजारीकरणमा केन्द्रित गर्न ऐनमै विशिष्टकृत संघको अवधारणा ल्याइएको हो । ऐन र नियमावली पश्चात यस्तो मोडेलबाट कृषिमा लगानी आउने क्रम बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सहकारी विभागका अनुसार देशभर करिब ३० हजार सहकारी छन् । सहकारीमार्फत १० खर्ब रकम परिचालन भएको छ । तर सहकारीमार्फत उत्पादन र बजारीकरणमा भएको लगानीको तथ्याङ्क छैन् । संख्यात्मकरुपमा कृषि सहकारी धेरै भएपनि बचत तथा ऋणमै केन्द्रित हुँदा उत्पादनमा सहकारीको योगदान बढ्न नसकेको हो । तर पछिल्लो समयमा विशिष्टीकृत मोडेलबाट कृषिमा सहकारीमार्फत ठूलो लगानी गर्ने उद्देश्यले उत्पादन सहकारी संघको स्थापना हुने क्रम वढेको छ ।

सदस्यले समेत सहकारीबाट ऋण लिएर कृषि उत्पादन तथा बजारीकरणमा खासै काम गर्न सकिरहेका छैनन् । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान करिब ५ प्रतिशतको अनुमान मात्र गरिएको छ । त्यसो त गरिबी निवारण गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न सहकारीको योगदान उल्लेख्य हुनुपर्ने हो । तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन् । गरिबी निवारणमा सहकारीको योगदान कति छ भन्ने विषयमा अझै अध्ययन हुन सकेको छैन । सहकारीमार्फत ८८ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको विभागको पछिल्लो तथ्यांक छ । सहकारीमार्फत ऋण लिएर कति उद्यमी भए भन्ने तथ्यांक छैन ।

संघ सञ्चालन गर्न सञ्चालक समिति र लेखा समितिको निर्वाचन हुने भएपनि उक्त संघको सहकारीका अन्य निकायमा भोटिङ अधिकार हुदैँन । संघ स्थापना गर्न संयुक्त शेयर पूँजी कम्तीमा १५ करोड, संस्थागत पूँजी तीन करोड, आवेदक संस्थाको शेयर पूँजी कम्तीमा एक करोड हुनुपर्ने र संस्था घाटामा नगएकोलगायतका मापदण्ड तोकिएको छ ।

विशिष्टीकृत सहकारी संघमार्फत सहकारीले तोकिएका जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउँछन् । पछिल्लो समयमा विशिष्टीकृत सहकारी संघ दर्ता हुने क्रम पनि बढ्दै गएको छ । कृषि मात्र नभई सहकारीहरु विशिष्टीकृत संघमार्फ हाउजिङ र शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नका लागि पनि हौसियका छन् । अहिले पनि काठमाडौं उपत्यकामा प्रायः सहकारीहरु घरजग्गा कारोबारमा संलग्न छन् । कतिपय सहकारी हाउजिङमै लगानी गरेका कारण धराशायी भइसकेका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले विशिष्टिकृत संघ स्थापनाले नयाँ आयामको सुरुवात भएको बताए । ‘कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा यसबाट ठोसमूलक नतिजा निकाल्न सकिन्छ’ उनले भने,‘अब कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा सहकारीको योगदान बढ्ने निश्चित छ ।’ ६७ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन् । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान ३७ प्रतिशत छ । तर कृषि तथा कृषिजन्य वस्तु २ खर्ब भन्दा बढीको आयात भइरहेको छ । आयात प्रतिष्थापन गर्नेगरी सहकारीले उत्पादन गर्न सक्ने भएपनि कृषिमा सहकारीको प्राथमिकता देखिदैँन ।

ऐन र नियमावलीमा विशिष्टिकृत मोडेलको अवधारणा ल्याएसँगै कृषिमा सहकारीको योगदान बढ्न सक्ने अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारी बताउँछन् ।  सहकारीले सजिलो बाटो रोज्ने भएकाले कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन अझै समय लाग्न सक्ने उनको बुझाई छ । ‘पैसा किन्ने र बेच्नेमै सहकारीको प्राथमिकता पर्दैै आएको छ ।’,उनले भने,अब सहकारीले उत्पादन र बजारीकरणमा लगानी नगरी सुखै छैन ।’ कृषि सहकारी दर्ता भएपनि आधिकांशले बचत तथा ऋणकै काम गर्नु विडम्बना भएको अर्थविद् अधिकारी बताउँछन् । प्रायःजसो सबै सहकारी कृषिबाहेक अन्य क्षेत्रमा रमाउँदै आएकाले कृषिमा परनिर्भरता बढ्दै गएको उनको बुझाई छ ।

केही वर्षयता सहकारीमार्फत उत्पादन बढाउने उद्देश्यले आयात प्रतिष्थापनमा सहकारी तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि सहकारी भन्ने अभियान नै चलाइयो । तर त्यसअनुरुप पनि सहकारीले कृषि वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणमा ठोस कार्ययोजना ल्याउन सकेको देखिदैँन ।