भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जमिनको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । रोक्का गरेको तीन वर्षपछि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर कित्ताकाट फुकुवा गरेकी हुन् ।

तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले कृषियोग्य जमिनलाई खण्डित हुन नदिने उद्देश्यले २०७४ मा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेका थिए । मन्त्री अर्यालले २०७५ पुसमा केही विषयलाई प्रष्ट्याउँदै दहितले गरेको निर्णयलाई निरन्तरता दिएकी थिइन् । कित्ताकाट फुकुवाले जमिनको प्लटिङ र घडेरीको बेचबिखनमा सहज भएको छ ।

भू–उपयोग नियमावली मन्त्रीपरिषद्मा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कित्ताकाट खुलाइएको हो । यो निर्णयले प्लटिङ र घडेरीको बेचबिखनमा संलग्न व्यवसायीलाई भने राहत मिलेको छ । भूमिसम्बन्धी जानकार र मन्त्रालयका अधिकारीहरुले नियमावली आउन्जेल पनि नकुरेर मन्त्रालयले हतारमा कित्ताकाट खुलाउनुको औचित्य पुष्टि नभएको बताए ।

बिहीबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार यसअघि भएका कित्ताकाट सम्बन्धी दुई निर्णय खारेज गरिएको छ । तत्कालीन मन्त्री दहितले खण्डिकरण रोक्ने, व्यवस्थित बस्ती बसाल्ने र कृषि उपज बढाउने भन्दै कित्ताकाट रोकेका थिए । शुक्रबार मन्त्रालयले मातहतका निकायमा गरेको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘कृषियोग्य जमिनको खण्डिकरण सम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णयहरु बदर गरिएको छ ।’

भू–उपयोग नियमावली जारी भएर त्यसको नक्सा एवं डाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोहीअनुसार हुनेगरी भन्दै मन्त्रालयले प्रचलित कानुनको परिधिमा रहेर कित्ता खुलाउनु भन्ने व्यहोराको पत्राचार मातहतका निकायलाई गरेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले सर्वोच्च अदालत र अख्तियारको निर्देशन तथा सर्वसाधारणको मर्कालाई ध्यानमा राखेर फुकुवा गरेको जानकारी दिए । मन्त्रालयका एकथरी अधिकारीहरुले भने निर्णयलाई थप प्रष्ट नगर्ने हो भने विगतको जस्तै समस्या यथावत रहने बताए ।

मन्त्रालयका सचिव पाण्डेले भने प्रचलित कानुन र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनलाई आधारमा मानेर कित्ताकाट गर्नसक्ने गरी निर्णय गरेको प्रष्ट्याए । उनले अंशबण्डा गर्दा पनि चोरबाटो अपनाउनुपर्ने अवस्थाका कारण सर्वसाधारणले दुःख पाएको बताए । स्थानीय तहले जमिनको वर्गीकरण गरेर मात्र सिफारिस दिने गरी कित्ताकाट खुलाएको जानकारी उनले दिए ।

अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीका अनुसार गत असारमा निर्णय पुनरावलोकन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन र सुझाव दिइएको थियो । अख्तियारले कित्ताकाट रोक्ने निर्णयले अनियमितता बढाएको जानकारी मन्त्रालयलाई गराएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले नियमावली मन्त्रीपरिषद्मा पेश भइसकेको जानकारी दिए ।

नियमावली आएपछि स्थानीय तहले भूउपयोग नीति बनाउनसक्ने प्रावधान रहेको छ । भू–उपयोग सम्बन्धी विधेयक २०७६ साउन संसदबाट परित भएको थियो । वर्गीकरण गरिएको जमिनलाई भू–उपयोग परिवर्तन गरेर अन्य क्षेत्रका लागि उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था ऐनको दफा ८ मा गरिएको छ । मन्त्रालयले ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा तयार गरी वा गर्न लगाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।- कान्तिपुरबाट