लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)मा सुशील भट्टलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन उच्च अदालत पाटनले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । पाटन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले भट्टलाई बोर्डको सिइओमा नियुक्ति गर्ने निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा र सिइओका रूपमा कुनै कार्य नगर्न भट्टका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

यसअघि भट्टको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको भन्दै अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले मन्त्रिपरिषद् निर्णय बदरको माग गर्दै सोमबार रिट दायर गरेका थिए । सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन २०७५, दफा १२ को ३ ले निर्दिष्ट गरेको योग्यता नपुगेको तथा दक्ष र स्वच्छ छविका नदेखिएको हुँदा त्यस्तो व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने तथा नियुक्ति गर्ने कार्य गैरकानुनी भएकाले बदर गराउन माग गर्दै भुजेलले नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड, सिइओ सिफारिस समिति र भट्टलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

नवनियुक्त सिइओ भट्टको योग्यता नपुगेको भनिएको तथा कार्यक्षमतामा समेत प्रश्न उठाइएको उक्त रिटउपर सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले सरकारसँग लिखित जवाफसमेत माग गरेको छ । ‘यसमा के भएको हो ? निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो ? आदेश जारी हुनुनपर्ने भए सोका आधारमा प्रमाणसमेत उल्लेख गरी उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमार्फत बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नू’ आदेशमा भनिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को १९ साउनको बैठकले भट्टलाई बोर्डको सिइओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले यसअघि २४ चैतमा तत्कालीन सिइओ महाप्रसाद अधिकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्ति गरेपछि सिइओ पद खाली रहेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बोर्डको सिइओका लागि ५ जेठमा आवेदन माग गरेको थियो । त्यसमा १२ जनाले आवेदन हालेका थिए । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा संयोजकत्वको समितिले सिइओका लागि भट्टसहित विदेशी लगानीविज्ञ डा. सरोज कोइराला, विद्युत् नियमन आयोगका पूर्वसदस्य रामकृष्ण खतिवडाको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

विभिन्न विदेशी कम्पनीको एजेन्टका रूपमा काम गरेर पूर्वाधार आयोजनामा समस्या खडा गरेको आरोप लागेका भट्टको नाम सिफारिस भएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो । तर, विरोधका बाबजुद प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री खतिवडाको जोडबलमा भट्टलाई सिइओ बनाइएको हो । जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइनलगायत पूर्वाधार तथा आपूर्ति क्षेत्रको ठेक्कापट्टामा विदेशी कम्पनीको एजेन्ट भई काम गर्ने भट्टलाई लगानी बोर्डको सिइओ बनाइएपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भएको छ । सत्तासीन पार्टी नेकपाका उच्चपदस्थ नेताले समेत त्यसको विरोध गरेका छन् । याे खबर नयाँ पत्रिकामा छ ।