बन्दाबन्दीका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प भएर बैङ्कको ऋण तिर्न नसक्नेले थप समय पाउने भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव सङ्कलन गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले असार मसान्तभित्र ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न नसक्नेलाई थप समय दिइने बताउनुभयो ।

असार मसान्तभित्रै सावाँ र ब्याज तिर्न सक्नेलाई तिर्न आग्रह पनि उहाँले गर्नुभयो । गभर्नर अधिकारीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई ऋणीलाई अनावश्यक तनाव नदिन पनि आग्रह गर्नुभयो । प्राविधिक कारणले मौद्रिक नीति असारमै ल्याउन असजिलो भएको भन्दै उहाँले साउनको पहिलो साता बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र व्यवसायी दुवैलाई समेटने गरी नीति आउने जानकारी दिनुभयो । पुँजी बजारलगायत अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केत देखिएको भन्दै उहाँले अतालिनुपर्ने अवस्था नरहेको जनाउनुभयो ।

नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले बैङ्किङ क्षेत्र पनि कोरोनाका कारण प्रभावित भएको भन्दै सङ्क्रमण फैलनुअघि नै बैङ्कहरूको लगानीमा प्रतिफल घट्दो क्रममा रहेको बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कुन ऋणीलाई कति छुट तथा सहुलियत दिने भन्ने निर्णयको अधिकार बैङ्कलाई नै दिनु उचित हुने उहाँले दाबी गर्नुभयो । ऋणीलाई बैङ्कहरूले राम्रोसँग चिन्ने भएकाले निर्णय गर्ने जिम्मा सम्बन्धित संस्थालाई दिनुपर्र्ने दाबी उहाँको थियो ।

नेपाल वित्तीय संस्था सङ्घका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीले मात्र नभई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले समेत राहत पाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । ब्याज पुँजीकरण गर्दा वित्तीय संस्थाको लोनलस प्रोभिजनिङको व्यवस्थामा समेत सहुलियत दिनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले पुँजी बजारमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो हिस्सा रहेको भन्दै तिनीहरूको स्वास्थ्य, पर्फर्मेन्सले प्रभाव पार्ने भएकाले यससम्बन्धी नीति लिँदा क्यापिटल मार्केटमा के असर पार्छ र सेयरधनीको अवस्थामा के फरक पार्छ भन्ने कुराको विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।