नुवाकोट क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सांसद हितबहादुर तामाङको नेतृत्वको टोलीले बिहीबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई भेटी बालाजु-रानीपौवा र रानीपौवा-पिपलटार सडक खण्ड निर्माणमा भएको ढिलाइबारे चासो राखेको हो ।

काठमाडौंको बालाजु-नुवाकोटको त्रिशूली सडकको भविष्य, निर्माणको गति, स्रोत जुटाउने र ठेकेदार कम्पनीका विकल्पलगायत विषयमा मन्त्रालयको धारणा बुझ्न गएको सांसद तामाङले  जानकारी दिए । उक्त मार्ग दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण अघि बढाइएको छ ।

मन्त्रीलाई भेट्न संघीय सांसद नारायण खतिवडा, वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य बद्री मैनाली, पूर्वसांसद राजेन्द्र लोहनी, नुवाकोटका पूर्व उपसभापति रामप्रसाद ढुंगाना, बेलकोटगढी नगरपालिकाकी उपमेयर कविता ढुंगाना, ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर तामाङ, उपाध्यक्ष सीता खड्का, प्रभावित क्षेत्रका बुद्धिजीवी, समाजसेवी, सरोकारवालाहरु पुगेका थिए । भेटमा मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्री नेम्वाङ, सचिव, महानिर्देशक, आयोजना प्रमुख लगायत सहभागी थिए ।

भेटमा सहभागी नगर उपप्रमुख कविता ढुंगानाका अनुसार काम सन्तोषजनक नभएपछि दोस्रो खण्ड रानीपौवा-पिपलटारको सम्झौता तोडिसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री नेम्वाङले पहिलो खण्डको मुड्खु-रानीपौवा खण्ड निर्माण कार्य छिटो अगाडि बढाउने आश्वासन दिएका छन् । जुन खण्ड १७ किलोमिटर रहेछ । २०७१ सालको सुरुमा सम्झौता भएको उक्त खण्डमा अहिलेसम्म भौतिक प्रगति ४८ र वित्तीय प्रगति ४४ प्रतिशत मात्रै छ । निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी अरामली इन्फ्रा पावर र नेपाली कम्पनी सैलुङ कन्स्ट्रक्सन जेभीले लिएको छ ।

ढुंगानाले सात वर्षदेखि अलपत्र परेकाे निर्माण कार्य असार भित्र शुरू नगरिए ठेक्का सम्झौता रद्व गर्न समेत सुझाव दिईएकाे बताईन् ।

३४ किमिको दोस्रो खण्ड रानीपौवा-पिपलटार निर्माणको जिम्मा भारतीय निर्माण व्यवसायी दिनेशचन्द्र आर अग्रवाल, नेपाली कम्पनीहरु नागार्जुन/कोसी एण्ड न्यौपाने जेभी र पप्पु कन्स्ट्रसनसँग ०७२ फागुन २१ मा सम्झौता भएको हो । काम चित्तबुझ्दो नभएको, सम्झौताविपरीत निर्माण कम्पनी गएको भन्दै असार ९ गते ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कालोसूचीमा राख्नका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखिपठाउने निर्णय गरिएको हो ।

भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्न लागिएको उक्त सडकको भौतिक प्रगति ४० र वित्तीय प्रगति पनि ४० प्रतिशतमात्रै देखिएको थियो । निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण उक्त सडकमा सर्वसाधारणले कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

मन्त्री नेम्वाङले निर्माण जारी रहेको मुड्खु-रानीपौवा खण्डको पनि सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीसँग ‘वर्क सेडुल’ माग्ने र सोहीअनुसार काम भए/नभएको हेरेर थप निर्णय गर्ने बताएका थिए । त्यसमा पनि सन्तोषजनक काम नभए ठेक्का रद्द गर्नसमेत सकिने मन्त्रीको भनाइ थियो ।

खरिद नियमावलीको ९ औं संशोधनले सबै निर्माण कम्पनीहरुको संवत् १ वर्ष म्याद थप हुन गयो । यो प्रावधानअनुसार पासाङ ल्हामु मार्गका दुवै खण्डका निर्माण व्यवसायीहरुले पनि ०७७ पुस १४ गतेसम्ममा निर्माण गरी बुझाउने समय पाएका थिए ।