अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अन्तर्गतको सम्झौता अनुसारको अनुदानको उपलब्धता सधैँ खुल्ला नहुने बताएको छ।

सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले संसदबाट अनुमोदन नभएकोबारे आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै यो सम्झौताअनुसारको अनुदानको उपलब्धता सधैँ खुल्ला नहुने बताएको हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो । तर, यस अन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधै खुला रहँदैन । यो कार्यक्रमको व्यावहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी छ ।’

एमसीसी सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदनमा ढिलाई गर्नुको मतलब नेपालीलाई फाइदा दिलाउन ढिलाई गर्नु हुने अमेरिकाले जनाएको छ ।

वक्तव्यमा दुई देशले एमसीसीमा सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको र नेपालले सेप्टेम्बर २०१९ भित्र अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख छ ।

‘यस ५० करोड डलरको अनुदानलाई अगाडि बढाउन आवश्यक अघिल्लो कदम अनुमोदन हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपालले असार १६ गते भित्रमा सम्झौताको शर्तअनुसार संसदबाट उक्त सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसक्नु पर्ने थियो । तर, सत्तारुढ दल नेकपाभित्रकै विवादको कारण एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने पार्टीले टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

यस सम्झौताले विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारको निर्माण र सडक मर्मतसम्भारका क्रियाकलाप गरेर २ करोड ३० लाख नेपालीलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित गर्ने जनाइएको छ ।  अमेरिका र नेपालबीचको ७३ वर्ष लामो साझेदारीमा दुवै देशको हित हुने गरी विभिन्न क्षेत्रमा सफल सहकार्य भएको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।