सत्तारुढ दल नेकपाको स्थायी समितिको बैठक आज शुक्रबार पनि बस्दैछ । बुधबार शुरु भएको बैठकको निरन्तरतामा बस्न लागेको बैठकमा बुधबारै शंसोधनसहित पेश भएका सात एजेण्डामाथि अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाहेकका नेताहरुले धारणा राख्ने बताइएको छ ।

बुधबार बैठकको शुरुवात गर्दै ओली र प्रचण्डले आफ्ना मन्तव्य राखेका थिए । अध्यक्ष ओलीले सरकारका काम कार्वाहीको बचाउ र बखान गर्दै आफूलाई पार्टीभित्रैबाट घेराबन्दी भएको र देशी विदेशी षडयन्त्रको शिकार भएको दुखेसो पोखेका थिए भने अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारका काम कार्वाही सन्तोषजनक र जनपक्षीय नभएको भन्दै सरकारले कारर्यशैली नसुधारे नेकपा नै सकिने बताएका थिए ।

बुधबारको बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दिएको जानकारीअनुसार स्थायी कमिटी बैठकमा तय भएका सात एजेन्डामा वर्तमान परिस्थिति र स्थायी कमिटीको बैठकका सम्बन्धमा अध्यक्षद्वयको सम्बोधन, कोभिड–१९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार, नेपालको सीमा समस्या र समाधान, सरकारको कामको समग्र समीक्षा, पार्टी कामको समीक्षा र सांगठानिक एकथाको बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्ने, एममसीसी र विविध छन् ।

विविधमा रूकुम घटना, नागरिकता विधेयक र संघीय संसदका सदस्यहरूको भत्ताको विषय समेटिएको छ । बैठकबाट सात एजेन्डा अनुमोदन भएका छन् । तय गरिएका एजेन्डाबाहेक बोल्नेक्रममा सदस्यहरुले अन्य मुद्दा उठाउने सम्भावना पनि कायमै छ ।

अधिकार, शक्ति बाँडफाँड र राष्ट्रिय महत्वका मुद्दाहरुमा ओली र दाहालबीच कैयौं विषयमा मतभिन्नता छ जुन बुधबार उनीहरुको सम्बोधनमा पनि देखिएको थियो । यद्यपि दुवै अध्यक्षले कमजोरी स्वीकारेर अगाडि जाने विश्वास दिलाएका छन् । पार्टी अध्यक्षद्वयको सम्बोधनलाई आधार बनाएर उनी निकट नेताहरुले बैठकमा आफ्नो धारणा राख्नेछन् । यसअघि बैशाख २५ र ३१ गते बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको थियो । नेकपाका बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यले बैशाख १० मा बैठक बोलाउन माग गर्दै अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई लिखित पत्र नै बुझाएका थिए ।

एमसिसिबारे पनि गम्भीर बहस हुने

राष्ट्रिय राजनीतिलाईसमेत तरंगीत बनाएको एममसीसी प्रकरण नेकपा बैठकको एजेन्डा छ । मुख्यत यसै एजेन्डामा छलफल गर्न बैठक डाकिए पनि यसलाई छैठौ एजेन्डा बनाइएको छ । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसिसी० लाई लिएर नेकपाभित्र लामो समयदेखि बहस छ ।

ओली समूह तत्काल यथास्थितिमै एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा छ भने बहुमत नेताहरु परिमार्जनसहित अनुमोदनको पक्षमा छन् । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले पनि यथास्थितिमै एमसीसी अनुमोदन नगर्न सुझाव दिएको छ । यद्यपि कार्यदल सदस्य प्रदीप ज्ञवालीको यसमा फरक मत छ । एजेण्डाको छैटौं नम्बरमा एमसीसी भए पनि एमसीसी बैठकमा राम्रैसँग बहस हुने संकेत देखिएको छ । एमसीसीको विषयमा नेकपाले के निर्णय गर्छ वा निर्णयविहीन हुन्छ भन्ने चासो पनि सबैतिर छ ।

रुकुम घटनाबारे के आउला निर्णय ?

नेकपाको बैठकको विविध एजेण्डामा परेको रूकुम घटना, नागरिकता विधेयक र संघीय संसदका सदस्यहरूको भत्ताको विषयमा पनि बहस हुने देखिएको छ । रुकुम घटनामा गृहमन्त्रालय र संसदीय समितिको छानविन भैरहेको छ । घटनाका आरोपीमाथि मुद्दा दायर भएर बुधबार रुकुम पश्चिम अदालतले २३ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ ।

नागरिकता विधेयकमा पनि विवाद छ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात बर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा नेकपाभित्र तराई–मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । विपक्षी कांग्रेसलगायतका दलहरुलको पनि यो प्रावधानमा फरक मत छ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट विधेयक पारित भएर संसदमा पेस भएको छ । समितिमा जस्तै संसदमा पनि बहुमतबाट पास गराउने नेकपाको तयारी छ ।

यस्तै कोभिड–१९ को संकटका सन्दर्भमा सरकारले सबै कर्मचारीको बैठक भत्ता नलिने निर्णय गरेको सन्दर्भमा संघीय सांसद र प्रदेश सांसदले पनि बैठक भत्ता नलिने विषयमा सहमति जुटाउने पनि बैठकको एजेण्डा छ । यसका लागि अन्य पार्टीहरुसँग छलफल गर्ने उनीहरु तयार नभए नेकपाकै सांसदहरुले बैठक भत्ता नलिने सन्दर्भमा छलफल हुने भएको छ ।