‘अंगीकृत नागरिकता व्यक्तिको अधिकारभन्दा पनि राष्ट्रको प्रगति, अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो । राष्ट्रको समृद्धिसँग जोडिएको हो । यसलाई समाधान गर्दा राष्ट्रिय एकता सुदृढ होस् भन्ने किसिमले कुरा गर्नुपर्‍यो,’ गृहमन्त्री थापाले भने, ‘यो प्रस्तावले राष्ट्रिय एकता खल्बल्याउने हो कि भन्ने कुरा उठ्यो । राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको प्रश्न उठ्यो ।’

नागरिकता विधेयक संघीय संसद्‌को चालु अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता रहेको गृहमन्त्रीले समितिलाई जानकारी गराए । उनले नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई समितिले अगाडि बढाएर संसद्‍मा पठाउन पनि आग्रह गरे ।

‘अंगीकृत नागरिकताबारे के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले आफ्नो स्थिति स्पष्ट पारिसकेको छ । हाम्रो धारणा विधेयक हो । अब आफ्नो स्थिति संसद्‌ले स्पष्ट गर्नुपर्छ । हामीले समितिलाई प्रश्न सोध्ने बेला आएको छ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘यसलाई ढिला गर्नुहुन्न । यसलाई चालु अधिवेशनबाट नै पारित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’

दुई वर्षदेखि विधेयक समितिमा रहेको स्मरण गराउँदै गृहमन्त्री थापाले सोधे, ‘यो कहिले पारित गर्ने हो ?’ सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको बताउँदै गृहमन्त्रीले अंगीकृत नागरिकता ६ महिनामा दिनुपर्छ भन्ने धारणा सरकारको रहेको र त्यसमा संशोधन वा परिमार्जन गर्ने जिम्मेवारी संसदको रहेको बताए । ‘नागरिकता विधेयकरूपी बल संसदको कोर्टमा पुगेको छ। परिमार्जन, संशोधन गर्ने जिम्मेवारी संसदको हो । ऐन निर्माता, विधि निर्माता सरकार होइन, संसदको हो । यो २ वर्षमा तपाईंहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुभएको छैन,’ उनको भनाइ थियो ।

सरकारले सहजीकरण गर्ने तर कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी संसदको भएको गृहमन्त्रीको भनाइ थियो । त्यसका लागि दलहरूबीच सहमति गराउन भूमिका खेलेको उनले उल्लेख गरे । -कान्तिपुर