खानेपानी मन्त्री बिना मगरले आगामी आर्थिक वर्षदेखि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बारेमा प्रश्न उठाउने अवस्थाको अन्त्य हुने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत खानेपानी मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री मगरले मेलम्ची आयोजनाका विषयमा वर्षौंदेखि उठ्दै आएका प्रश्नको बिट मार्ने समय आईसकेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भौतिक निर्माण चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेर उद्घाटनको मिति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको संसदलाई जानकारी दिनुभयो ।

खानेपानी मन्त्रालयको आगामी वर्षको बजेट विनियोजन र कार्यक्रमबारे सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री मगरले भन्नुभयो, “मेलम्ची खानेपानीका सन्दर्भमा उठाइएका प्रश्नकोहरुको बिट मार्ने बेला आएको छ । खानेपानी मन्त्रालय र नेपाल सरकारले मेलम्ची खानेपानीको बिट छिट्टै मार्दैछ । हामी मेलम्ची खानेपानीको उद्घाटनको समय सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौं, भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु ।”

विगत दुई दशकदेखि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले उपत्यकाबासीलाई आशा र निराशा मात्रै दिएको बताउँदै मन्त्री मगरले त्यसको अब अन्त्य हुन लागेको बताउनुभयो । “विगत दुई दशकदेखि मेलम्ची खानेपानीले आशाहरू सँगसँगै उब्जाएका निराशाहरू अन्त्यको समय आएको छ ।” उहाँले भन्नुभयो ।

मेलम्ची खानेपानीको भौतिक पूर्वाधारको निर्माण चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने र आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा त्यसको वितरणको कार्यलाई व्यवस्थित गरिने मन्त्री मगरको भनाइ थियो । उहाँले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले उक्त पानी वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको र अहिले काठमाडौं उपत्यकामा वितरण गरिँदै आएको पानीलाई उपत्यकाका अन्य क्षेत्रमा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “भौतिक काम चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुने र त्यसको वितरण प्रणालीलाई अबको आर्थिक वर्षमा व्यवस्थित ढंगले गराउने जानकारी गराइसकेका छौं ।” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले संसदमा बोल्दै भन्नुभयो, “दोस्रो चरणमा उपत्यकाका अन्य क्षेत्रमा र चक्रपथ भन्दा बाहिरको क्षेत्रमा अहिले प्रयोग हुँदै आएको मुहानबाट पानी वितरणको व्यवस्था गरिनेछ  । आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमै मेलम्चीको सुरुङको परीक्षण गरिनेछ ।”

तराई क्षेत्र खासगरी प्रदेश नम्बर दुईमा खानेपानीमा आर्सेनिक समस्या रहेको र त्यसको समाधानका लागि तत्कालिन र दीर्घकालिन योजनासहित अगाडि बढेको मन्त्री मगरले बताउनुभयो ।

वास प्लान अनुसार तत्कालीन अवस्थामा समाधान गरिने र दिर्घकालिन रुपमा मेचीदेखि महाकालीसम्मका खोलाहरुलाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र सम्भव भएकालाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै डीपीआर कार्यान्वयनमा लैजाने गरी कार्यक्रम तय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

 “यस्तै देशैभर लागू हनेगरी खानेपानीको वास प्लान विकास गरिने र त्यसैको आधारमा खानेपानीका आयोजना तय गरिने छ, थप जोड दिंदै उहाँले भन्नुभयो, “आगामी आर्थिक वर्ष भित्रमा ९४ प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पु-याउने लक्ष्यसहित कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । इतिहासमै पहिलो पटक खानेपानी विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएको छ र छिट्टै कानूनको रुपमा आउने छ ।”