सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालय बैठकले एमसिसीबारे संसदले निर्णय गरे अनुसार नै बजेटमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न भएको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको अनुसूचीमा एमसीसीसम्बन्धी योजनाबारे उल्लेख भएको विषयमा थप स्पष्ट गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

एमसीसी सम्झौता हाल संसदमा विचाराधीन रहेको र संसदले त्यसलाई अनुमोदन गरेमा सोही अनुसार जाने र अनुमोदन नभए सरकारले आवश्यक वैकल्पिक उपायबारे सोचेर अघि बढ्ने कुरा अर्थमन्त्रीले बैठकमा जानकारी गराएको बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले  बताए ।

‘एमसीसीका बारेमा मुख्यतः बजेटमा प्रस्तुत अनुसूचिमा राखिएको एमसीसीको योजनाका बारेमा आवश्यक स्पष्टताका निम्ति छलफल भएको हो’ बैठकपछि नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘प्रस्ताव अहिले संसदमा विचाराधीन छ । त्यसैले बजेटको व्यवस्था पनि त्यही अनुसार हुने कुरालाई स्पष्ट पारिने अर्थात प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराउनु भएअनुसार नै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको खण्डमा त्यस अनुसार हुनेछ ।’

प्रबक्ता श्रेष्ठले अगाडि भने, ‘यदि संसदले त्यसअनुसार अनुमोदन गरेन भने सरकारले आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाबारे अगाडि सोचेर बढ्ने कुरा नै अर्थमन्त्रीले पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ र संसदमा पनि त्यसअनुसार नै स्पष्ट पार्ने, जानकारी गर्ने भनिएको छ ।’

एमसीसी सम्झौताका बारेमा पार्टीले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन यसअघि नै प्रतिवेदन बुझाइसकेको बताउँदै श्रेष्ठले भने, ‘त्यो प्रतिवेदन समेतलाई अध्ययन गरेर छिट्टै सचिवालय बैठकमा गम्भीर छलफल गरी आवश्यक निश्कर्षमा पुग्ने सहमति भएको छ ।’

बैठकमा संसदले निर्णय नगरेसम्म एमसिसी अन्तरगतका सबै कार्यक्रम रोकीने र एमसिसी बारे निर्णय नगरी बजेट पनि पारित नगर्ने सहमति भएको बताइएको छ ।

अर्को बैठकको मितिबारे अध्यक्षद्वयले आपसमा छलफल गरेर तय गर्ने निर्णय भएको श्रेष्ठले बताए ।

संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभइसकेको अवस्थामा एमसीसी एकाउन्ट नेपाल अन्तर्गतका कामहरु तत्कालका लागि रोक्ने नै निर्णय पनि भएको छ । एमसिसी कम्प्याक्ट अन्तरगतका कामहरु अनुमोदन भएपछि मात्रै गर्ने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । संसदबाट अनुमोदन नभई गर्न सकिने बाहेक त्योसँग जोडिएका कामहरु अनुमोदन नहुँदासम्म रोकिने उनले बताए ।

एमसीसीबारे छिनोफानो नभएसम्म बजेट अनुमोदन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा नेकपा नेता श्रेष्ठले भने, ‘बजेट त आफ्नो प्रक्रियाअनुसार अनुमोदन भइहाल्छ तर एमसीसी जो बजेटमा उल्लेखित छ, यथार्थ के हो भने एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता संसदमा नै विचाराधीन रहेकाले अनुमोदन हुने वा नहुने संसदले जे फैसला गर्छ, त्यहीअनुसार हुने स्वतः स्पष्ट भएकाले त्यही कुरा अर्थमन्त्रीले संसदलाई जानकारी दिनुहुनेछ । जुन कुरा यसअघि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदलाई जानकारी दिइसक्नुभएको छ ।’

अर्थमन्त्रीले सोही कुरा संसदलाई पनि जानकारी गराउने पनि श्रेष्ठले बताए ।
साथै समग्र एमसीसीका बारेमा पार्टीले गठन गरेको समितिबाट अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भई सकेको र त्यसलाई नेताहरूले अध्ययन गरी सचिवालय बैठकमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने सहमति भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सचिवालय बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडा र स्थायी कमिटी सदस्य भीमबहादुर रावल पनि आमन्त्रित थिए ।

सर्बत्र चासो र विवादको विषय बनेको एमसिसी जसरी पनि अनुमोदन गराउने प्रधानमन्त्रीको हठ र शंसोधन नगरी अनुमोदन नगर्ने अन्य नेताहरुको अडानका बीच अर्थमन्त्री खतिवडाले १५ गते संसदमा प्रस्तुत बजेटमा वैदेशिक सहयोग अन्तरगतको अनुसुचीमा एमसिसीको उल्लेख गरेपछि नेकपामा यस विषयमा बहस शुरु भएको थियो र यसै विषयलार्य स्पष्ट पार्नकै लागि आज आकस्मिक रुपमा सचिवालय बैठक आयोजना गरिएको थियो ।