बजेटका प्राथमिकता : स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारी

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । स्वास्थ्यका लागि ९० अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो रकम चालू आर्थिक वर्षको भन्दा २२ अर्ब बढी हो । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुध्न पनि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको हो । बजेटमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रम, स्वास्थ्यकर्मीका सेवासुविधालाई महत्व दिइएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा तीन सय शय्याको र सबै प्रदेश राजधानीमा ५० शय्याको सुविधासम्पन्न छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै,  काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप दुई सय ५० शय्याका आइसियू बेड स्थापना गरिनेछन् । पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कोसी, नारायणी, भरतपुर, भेरी, डडेल्धुरा अस्पतालको स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ अस्पताल रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ ।

सरकारले कोरोनालगायत अन्य संक्रामक रोगविरुद्ध कार्यरत सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई पाँच लाखसम्मको नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्नेछ । चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको व्यवस्थासहित सेवामा उत्प्रेरित गर्न प्रोत्साहन भत्तासमेत दिइनेछ ।

स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाइने तथा सबै प्रदेश राजधानीमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । विदेशबाट आउने व्यक्तिको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रमुख नाकामा आवश्यक उपकरणसहितको स्वास्थ्य डेक्स स्थापना गरिनेछ ।

कोरोना संक्रमण तथा नियन्त्रण र उपचारका लागि तत्काल आवश्यक पर्न सक्ने औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्रीका लागि ६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । संक्रमण थप विस्तार हुन नदिन उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाइने र गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षणसहितको थप क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ ।

स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्याको आधारभूत अस्पतालको निर्माण गरिनेछ । पहिलो चरणमा दुई सय ७२ अस्पतालको स्थापना गर्न १४ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ । एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था गरिने तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको व्यवस्था गरी नसर्ने रोग जाँचसहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पाँच अर्ब १० करोड विनियोजित गरिएको छ ।

तीन वर्षभित्र सबै नागरिक र आगामी वर्ष ४० प्रतिशत नागरिकलाई बिमाको दायरामा ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ । बिमा कार्यक्रममा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा क्रमशः समावेश गर्दै लैजान सात अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सबै स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क गरिने भएको छ । त्यस्तै, महिलामा बढ्दो सर्भाइकल तथा स्तन क्यान्सर रोगको पहिचानका लागि नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ । विपन्न नागरिकलाई घातक रोग तथा ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको मुटुरोगको नि:शुल्क उपचार गर्न र क्षयरोग, एड्स, यौन र कुष्ठरोग नियन्त्रणका लागि चार अर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गत नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजी सेवा विस्तार गरिने, जटिल रोगको अध्ययन, अध्यापन तथा तालिमसहितको विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा दिने मेडिकल सुपरस्पेसलिस्ट केन्द्र स्थापना गरिने तथा  प्रदेशस्तरमा संक्रामक तथा सबै प्रकारको रोगको उपचार गर्न दक्ष प्राविधिक तथा आधुनिक उपकरणसहितको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र, कान्ति बाल अस्पताल, वीर अस्पताललगायत विशिष्टीकृत अस्पतालले स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ चिकित्सक सेवासहित स्याटेलाइट तथा क्लिनिक सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको विस्तारित सेवा सञ्चालन तथा पूर्वाधार विकास गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मुलुकभरका ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले स्वास्थ्यक्षेत्रमा पुर्‍याउँदै आएको योगदानको उच्च कदर गर्दै उनीहरूको सेवालाई थप प्रोत्साहन गर्न यातायात खर्चस्वरूप वार्षिक ६ हजार उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिवारलाई उपलब्ध गराउँदै आएको नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमालाई पनि निरन्तरता दिइनेछ ।

कान्ति बाल अस्पतालमा थप आइसियूसहितको पूर्वाधार निर्माण गरी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ । त्यस्तै, राजमार्गमा बढी दुर्घटना हुने भएकाले सो क्षेत्रका अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने र मुलुकभर एउटै फोन नम्बरमा सम्पर्क गरी बिरामीले सहज रूपमा एम्बुलेन्स सेवा पाउने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । आयुर्वेदलगायत वैकल्पिक उपचार पद्धतिको प्रवर्द्धन गर्दैै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवा बढाउन सामुदायिक संस्थाको सहभागितामा आरोग्य केन्द्र, व्यायामशाला र योगकेन्द्र सञ्चालन गरिनेछन् ।

किसानलाई क्रेडिट कार्डबाट सहुलियत ऋण, बजारसम्म सहज पहुँच

खेती गर्ने साना किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्न सरकाले ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । यो अवधारणा कृषि क्षेत्रका लागि नौलो हो ।

बैंकमा निक्षेप राख्नेले क्रेडिट कार्डबाट किनमेल वा अन्य प्रयोजनका लागि खर्च गरेजस्तै गरी किसान क्रेडिट कार्डलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को बजेट सार्वजनिक गर्नेक्रममा किसान क्रेडिट कार्ड प्रयोगमा ल्याउने बताए पनि थप विषय प्रस्ट पारेका छैनन् ।

तर, भारतमा यसको अभ्यास सन् १९९८ देखि जारी छ र प्रधानमन्त्रीका रूपमा नरेन्द्र मोदी आएपछि यो योजनालाई तीव्रताका साथ अघि बढाइएको छ । भारतमा अहिले कार्यान्वयन भइरहेको किसान क्रेडिट कार्ड सुरु गर्दा साढे २ करोड साना किसानले लाभ पाउने उद्देश्य राखिएको थियो । सुरुमा कृषि उत्पादनका लागि मात्रै ल्याइएको योजना पछि मत्स्यपालन र पशुपालन किसानलाई पनि उपलब्ध गराइएको छ । केन्द्रीय रिजर्भ बैंकसँगको सहकार्यमा सञ्चालित योजनामा सहभागी हुन किसानले प्रधानमन्त्रीले तयार गरेको वेब पोर्टलमा गएर फाराम भरी आवेदन दिने व्यवस्था छ । त्यहाँबाट स्वीकृति भएपछि पाएको सिफारिसपत्रका आधारमा जुनसुकै बैंकमा तोकिएको कागजात लिएर खाता खोल्ने र त्यहाँ डेबिट कार्ड दिइन्छ । त्यहाँ किसानले पैसा जम्मा गरेको खण्डमा ब्याजसमेत दिइन्छ । एकपटक राखिदिएको रकम पाँच वर्षसम्म झिक्न मिल्छ । त्यसपछि नवीकरण गर्नुपर्छ ।

अहिलेको तथ्यांकअनुसार हाल भारतमा ९.३४ करोड किसानसँग किसान क्रेडिट कार्ड पुगिसकेको छ । मोदी सरकारले सन् २०२२ सम्म १४ करोड किसानलाई यो योजनामा जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । किसान क्रेडिट कार्ड बनाउन खेती किसानी गर्ने उमेर समूह १८ देखि ७५ वर्षसम्मको मानिस जो आफ्नै खेतमा वा अरूको खेत लिएर किसानी गर्छ, उसले बनाउन सक्छ । ६० वर्षभन्दा माथिका किसानले आवेदन दिन चाहे नजिकको कुनै आफन्तले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेपालमा पनि करिब यही मोडलमा किसान क्रेडिट कार्ड प्रयोगमा ल्याउन खोजिएको हो । यसो गरिएको खण्डमा खेती लगाउने वेला साहुसँग चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन्छ । क्रेडिट कार्डबाट बाली लगाउनका लागि लिएको ऋण बाली फलेपछि तिर्न पाउने सुविधा हुन्छ ।

बजेटमार्फत आगामी आवदेखि कृषिको अनुदान वितरणमा पनि कडाइ गर्ने नीति लिइएको छ । एउटा किसानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये एक ठाउँबाट मात्रै अनुदान लिने व्यवस्था सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै, आगामी वर्षदेखि स्थानीय तह, सहकारी संघ र भूमि बैंकमार्फत हुने खेती र सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई मात्र शीतभण्डार निर्माण गर्न अनुदान दिइने भएको छ । अहिले एउटा व्यक्तिले नै १० करोड रुपैयाँसम्म अनुदान लगेर दुरुपयोग गरेका घटना बाहिर आइरहेका छन् ।

किसानको बाली सहजै बिक्री गर्ने वातावरण तयार गर्न सबै स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सबै प्रदेशमा ७८ वटा कृषि थोक बजार निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई रकम दिने नीति लिइएको छ । चोभारमा बन्दै गरेको आधुनिक कृषि बजार आगामी आवमा सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्य बजेटमा राखिएको छ ।

अहिलेसम्म सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, तर किसानले सो मूल्यमा बिक्री गरे–नगरेको विषयमा चासो दिने गरेको पाइँदैन । तर, आगामी आवदेखि न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानले कृषिउपज बिक्री गर्न नसके सरकारले किनिदिने गृहकार्य अघि बढाएको छ । यसका लागि २ सय खाद्य भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न १ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहलाई दिइने भएको छ । सहकारी संघ–संंस्थामार्फत कपास, रेसम, ऊन र अन्य धागोजन्य उत्पादन एवं प्रशोधनका लागि अनुदानको व्यवस्था छ ।

कृषिको सबैभन्दा ठूलो बजेट रासायनिक मल खरिदमा प्रयोग हुने गरेको छ । चालू आवमा ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएकोमा आगामी आवमा ११ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मलका लागि अनुदान दिन विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

१ करोड १० लाख फलफूलका बिरुवा उत्पादन गरी वितरण गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा १० हजार फलफूलका बिरुवा उत्पादन गर्न प्राविधिक सहयोग दिने लक्ष्य राखिएको छ । उखु किसानलाई अनुदान रकम भुक्तानी दिन ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बाली बिमा प्रिमियमको २५ प्रतिशत किसानले तिर्ने व्यवस्थालाई यथावत् राखिए पनि प्रिमियमबापत बुझाउने रकम बाली भित्र्याएपछि भुक्तानी गर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

करिब ७ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना, श्रमिक तथा रोजगारदातालाई राहत दिन ५० अर्बको कोष

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा करिब ७ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका तथा कोरोना प्रभावले स्वदेशमै बेरोजगार भएका श्रमिकलाई लक्षित गरी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत यस्तो योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने बताएको छ । त्यस्तै, संक्रमणका कारण रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई सीप रूपान्तरण गरी उत्पादन, सेवा, हस्तकला, प्लम्बर, सिलाइ, कटाइलगायतका तालिम प्रदान गरी ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाबाट ७५ हजार, साना किसान कर्जा कार्यक्रममार्फत ४० हजार, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमबाट १२ हजार, गरिबीका लागि लघु उद्यम कार्यक्रममार्फत १ लाख २७ हजार, वन पैदावरमा आधारित वृक्षारोपण, कृषि, वन, जडीबुटी प्रशोधनलगायतका क्षेत्रमा ३० हजार, गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रवद्र्धित सामुदायिक संस्थाले परिचालन गरेको १९ अर्ब घुम्ती कोषलाई सहकारीमा रूपान्तरण गरी १ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले सहुलियत कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखाले १० जना र विकास बैंकका प्रत्येक शाखाले ५ जनालाई अनिवार्य रूपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ । नेपाल भित्रिने प्रत्येक विदेशी श्रमिकले अनिवार्य रूपमा श्रम स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

रोजगारी सिर्जना गर्न १८ अर्ब विनियोजन

सरकारले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न विभिन्न परियोजनाका लागि करिब १८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड,  व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा सुदृढीकरणका लागि ४ अर्ब ३४ करोड, सीपमूलक कार्यक्रम तथा श्रम सूचना बैंकमा सूचीकृत बेरोजगारलाई २ वर्षको रोजगारी दिने प्रतिष्ठानलाई अनुदान दिन १ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट दोब्बर  

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्पmत २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न बजेट दोब्बर बनाएको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए । चालू आव ०७६/७७ मा भने सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ थियो ।

त्यस्तै, आगामी आवमा रोजगार सेवाकेन्द्रलाई श्रम सूचना बैंकका रूपमा रूपान्तरण गरिने भएको छ । प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसार श्रम बैंकबाट श्रमिकको आपूर्ति गर्नेछन् । प्रतिष्ठानले बेरोजगार श्रमिकलाई २ वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गरी ३ महिना तालिम प्रदान गरेमा सरकारले तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित प्रतिष्ठानलाई अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने भएको छ । यसका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

श्रम तथा रोजगारीमा सबै नयाँ कार्यक्रम, पुराना ओझेलमा, श्रमिक तथा रोजगारदातालाई राहत प्रदान गर्न ५० अर्बको कोष खडा गरिने

श्रम तथा रोजगारीका लागि सरकारले नयाँ–नयाँ कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणका कारण श्रमिकहरूलाई राहत दिन न्यूनतम ज्यालाको एक चौथाई रकमबराबरको खाद्यान्न प्रदान गर्ने भएको छ । घरेलु तथा साना–मझौला उद्यम, कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक, कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि ५ प्रतिशत कर्जाको व्यवस्था गरिने भएको छ । यसका लागि सरकारले ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गर्नेछ । जसमा सरकार, सरकार स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान र दातृ निकायकाबाट प्राप्त रकम जम्मा गरिनेछ । त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम लकडाउन अवधिभरि सरकारले भुक्तानी गर्नेछ । साथै, सो रकम सम्बन्धित प्रतिष्ठानले पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि कोषबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन् र व्यवसाय सहज भएपछि भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

अलपत्र परेका श्रमिकलाई फर्काउने तयारी

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले विदेशमा स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएका, रोजगारी गुमाएका, भिसा अवधि सकिएका वा अलपत्र परेका श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउन बजेट विनियोजन गरिएको बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार तत्काल नेपाल फर्काउनुपर्ने श्रमिकको संख्या २० देखि २१ हजार रहेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा करिब साढे २ अर्ब बढ्यो बजेट

सरकारले प्रत्येक वर्ष बढाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता भने आगामी वर्ष नबढाउने भएको छ । तर, अबदेखि कर्णालीमा मात्रै नभई तराई–मधेसका गरिब तथा बालबालिकाले समेत अनुदान पाउने भएका छन् ।

सबै खालका सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि चालू आव ०७६/७७ मा सरकारले करिब ६४ अर्ब विनियोजन गरेको थियो । बालबालिका संरक्षणका लागि १ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरेको थियो । आगामी आवका लागि भने सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ६७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । बालबालिका संरक्षण अनुदानका लागि भने ३ अर्ब ७६ करोड विनियोजन गरेको छ ।

पर्यटन उत्थानमा केन्द्रित बजेट

कोभिड–१९ का कारण प्रभावित भएको पर्यटन उद्योगलाई पुनरुत्थान गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित भएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधारका पुरानै कार्यक्रमलाई जोड दिइएको छ । बजेटमार्फत सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटेल, पर्यटनलगायत क्षेत्रलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिने भएको छ । एक प्रदेश एक पर्यटकीय गन्तव्य अवधारणा यस वर्ष पनि राखिएको छ । निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पर्यटनको विकास र प्रवर्द्धन गर्न एक अर्ब २६ करोड बजेट छुट्याइएको छ । हवाई सेवा, होटेल, ट्राभल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङ, पर्वतारोहणलगायत सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न कर, शुल्क, ब्याजलगायत छुट दिइएको छ ।

हवाई क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले आन्तरिक हवाई कम्पनीलाई इन्धनमा लाग्दै आएको पूर्वाधार शुल्क हटाएको छ । यसबाट हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँ घटेको छ । हवाई पूर्वाधारअन्तर्गत अन्तरप्रदेश हवाई सम्पर्क विस्तार गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा विस्तारका लागि १९ अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसमा चालू वर्षबाटै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन तथा दोस्रो टर्मिनल भवनलगायत थप पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख छ । त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति, अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनको स्तरोन्नति तथा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरिएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई क्षेत्रभित्रको बस्ती स्थानान्तरण र परिपथ निर्माण गरिने भएको छ ।

शिक्षाको बजेट आठ अर्ब बढ्यो तर छात्रवृत्ति रकम भने घट्यो, कक्षा ५ सम्मका २८ लाख बालबालिकालाई दिवाखाजा , भर्चुअल कक्षालाई प्राथमिकता, तर पहुँच नहुनेको बेवास्ता

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो रकम चालू आर्थिक वर्षभन्दा करिब आठ अर्ब बढी हो ।

कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि दिवाखाजा, राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम, स्यानिटरी प्याडलगायत कार्यक्रममा बजेट वृद्धि गरिएको छ । तर, छात्रवृत्तिको रकम भने घटाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा विपन्न, अपांगतालगायत विभिन्न शीर्षकमा विद्यालय तहको छात्रवृत्तिका लागि तीन अर्ब १९ करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने दुई अर्ब ७० करोड मात्रै छुट्याइएको छ । अघिल्ला वर्षमा अनलाइन फाराम भर्न नसकेर धेरै विपन्न विद्यार्थीले छात्रवृत्तिको सुविधा लिन सकेका थिएनन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने कक्षा ५ सम्मका करिब २८ लाख बालबालिकालाई दिवाखाजा उपलब्ध गराउने भएको छ । यसअघि ४३ जिल्लाका बालबालिकाले मात्र दिवाखाजा पाएका थिए । दिवाखाजाका लागि सात अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

भर्चुअल कक्षालाई प्राथमिकता, तर पहुँच नहुनेलाई बेवास्ता

कोरोना भाइरसबाट प्रभावित पठनपाठनलाई भर्चुअल कक्षामार्फत निरन्तरता दिने सरकारको योजना छ । बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘कोभिड–१९ को कारण पठनपाठनमा सिर्जना भएको अवरोधलाई दृष्टिगत गरी भर्चुअल कक्षा सञ्चालन, अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन एवं रेडियोमार्फत नयाँ शैक्षिक वर्षको पठनपाठन अघि बढाइनेछ ।’

तर, नेपालमा भर्चुअल कक्षाको पहुँचमा नभएको विद्यार्थी धेरै छन् । त्यस्ता बालबालिकाका लागि बजेट वक्तव्यले सम्बोधन गरेको छैन । काठमाडांै उपत्यकाकै सामुदायिक विद्यालयमा पनि भर्चुअल कक्षामा पहुँच नभएका बालबालिका छन् । लाखौँ बालबालिका अहिले पनि विद्यालयको पहुँचमा छैनन् भने भर्ना भएका र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीले बीचमै पढाइ छाड्ने गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षमा एक–एक हजारको संख्यामा विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय र कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई ६ अर्ब, १८ सय विद्यालय भवन बनाइने

चालू आर्थिक वर्षदेखि सुरु भएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट वृद्धि गरी ६ अर्ब पुर्‍याइएको छ । यो कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित पाँच अर्बमध्ये पौने चार अर्ब खर्च हुन सकेको छैन । राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गरी आगामी वर्ष शैक्षिक पूर्वाधार र गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष एक हजार आठ सय विद्यालय भवन र ३८ आंगिक क्याम्पस भवन पुनर्निर्माण तथा दुई हजार पाँच सय २० कक्षाकोठा निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत १३ लाख ४० हजार छात्रालाई स्यानेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउन स्थानीय तहमार्फत ससर्त अनुदानका रूपमा एक अर्ब ८२ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका विद्यालय तथा गणित, अंग्रेजी र विज्ञान शिक्षक नपुग भएका विद्यालयमा थप ६ हजार स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्न दुई अर्ब २३ करोड छुट्याइएको छ ।

साक्षरता र सबैलाई विद्यालय भर्ना गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता

विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई भर्ना गरी आगामी वर्षभित्र आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । केही वर्षयता सरकारले यो प्रतिबद्धता हरेक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख गर्दै आएको छ । तर, सफलता पाउन सकेको छ । सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क गरेको आधारभूत तह (कक्षा १–८) सम्म करिब तीन लाख बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा प्रदान गरिरहेका मदरसा, गुरुकुल र गुम्बालगायत शिक्षालयलाई आधुनिक शिक्षाको मूलधारमा आबद्ध गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, विगत १२ वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख हुँदै आएको साक्षर नेपाल बनाउने प्रतिबद्धता यसपटक पनि दोहोरिएको छ । ‘आगामी वर्ष साक्षर हुन बाँकी २४ जिल्लामा साक्षरता कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन गरी साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ । एकीकृत छात्रवृत्तिको व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ ।

पाँच नयाँ विश्वविद्यालयका लागि बजेट

सरकारले पर्यटन, प्रतिरक्षा, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि, मदन भण्डारी प्रौद्योगिक र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि पर्यटन मन्त्रालयमार्फत सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन, अनुसन्धान हुने विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयको रूपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गरी शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न एक अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । सो विश्वविद्यालयको विधेयक संसद्मा पुगेको छ ।

आगामी वर्ष कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याई सिकलसेल एनिमियाको अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्न र बर्दिबास, बुटवल तथा सुर्खेत मेडिकल कलेजको पूर्वाधार विकास गर्न एक अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ । उच्च शिक्षामा विश्वविद्यालयलाई अनुदानका लागि १७ अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

१८ हजार कर्मचारीको भत्ता कटौती, आवास बनाउन र सन्तति पढाउन भने सहुलियत ऋण पाइने

खर्र्चमा मितव्ययिता अपनाउने उद्देश्यसहित सरकारले निजामती कर्मचारीको भत्ता कटौती गरेको छ । यसबाट वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ जोगिने आकलन अर्थ मन्त्रालयको छ । कर्मचारीको केही सुविधा भने थप गरिएको छ ।

केही कर्मचारीले शतप्रतिशतसम्म भत्ता पाउँदै आएका थिए । निजामती मात्र नभई सबै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीको प्रोत्साहन, जोखिम, बैठक भत्ता तथा खाजा–खाना खर्च आगामी आर्थिक वर्षदेखि कटौती हुनेछ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी कर्मचारीले भने भत्ता पाउनेछन् । कर्मचारीले पाउँदै आएको महँगी भत्ता, दसैँ भत्ता, पोसाक भत्ता र स्थानीय भत्ता भने कायमै रहने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर खत्रीले बताए ।

भत्ता कटौतीको निर्णयबाट करिब १८ हजार कर्मचारी प्रभावित हुनेछन् । राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीले अतिरिक्त समय काम गरेका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएका थिए । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका राजस्व तथा भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले कार्यसम्पादनमा आधारित भत्ता पाउने गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले पनि भत्ता पाउने गरेका थिए । हालै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई पनि भत्ता दिन थालिएको थियो । लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पनि केहीले यस्तो सुविधा पाउँदै आएका थिए । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, निजामती किताबखाना, राहदानी विभाग, संसद् सचिवालयका कर्मचारीले पनि भत्ता बुझ्ने गरेका थिए । विभिन्न संस्थान तथा विश्वविद्यालयको भत्तासमेत कटौती गर्ने गरी मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना छ ।

त्यस्तै, अदालतका कर्मचारी र सरकारी वकिलले पाउने भत्ता पनि खारेज भएको छ । यस्तो भत्ता पाउनेमा अदालतका कर्मचारी मात्र पाँच हजार थिए । उनीहरूले ५० प्रतिशतसम्म भत्ता पाउँथे । त्यस्तै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार एक हजार चार सय ५० कर्मचारीले भत्ता बुझ्थे । अख्तियारका नौ सय कर्मचारीले यो सुविधा लिँदै आएका छन् ।

प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने उद्देश्यले कार्यालय सञ्चालनदेखि इन्धन, मर्मत, आन्तरिक तथा वैदेशिक भ्रमण भत्ता, अत्यावश्यक अवस्थाबाहेकका गोष्ठी, सेमिनार, परामर्श, सहायता, भैपरी आउने खर्च, फर्निचर, सवारीसाधन खरिद र मर्मतमा पनि सरकारले बजेट कटौती गरेको छ ।

सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, कोषलगायत सार्वजनिक निकाय सबैमा यो लागू हुने गरी मितव्ययिता निर्देशिका जारी गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिसअनुसार कतिपय कार्यालय खारेज हुने बताए । आयोगले केही मन्त्रालय, केन्द्रीय विभागसमेत खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

कर्मचारीलाई आवास बनाउन र सन्तति पढाउन सहुलियत ऋण

आगामी आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई निजी आवास निर्माण र सन्ततिलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्न सहुलियत दरको कर्जाको सुविधा दिइनेछ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत यस्तो सुविधा दिइनेछ । यससम्बन्धी कार्यविधि बनाइनेछ । त्यस्तै, अस्थायीसमेत गरी सबै कर्मचारीको एक लाख रुपैयाँको कोरोना बिमा गरिनेछ ।

त्यस्तै, आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न कर्मचारीलाई घुम्नका लागि भत्ता दिने कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ल्याइएको छ । पर्यटन मन्त्रालयको प्रस्तावमा यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको हो । कार्यविधि बनाएर यसलाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।

नयाँ भर्ना रोक्का 

अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सार्वजनिक निकायमा नयाँ दरबन्दीमा भर्ना पनि रोकिने भएको छ । यससम्बन्धी सरकारले यसअघि नै निर्णय गरी लोकसेवा आयोगलाई पत्राचार गरिसकेको छ । परीक्षा अघि बढिसकेका भर्ना प्रक्रियाबाहेक नयाँ विज्ञापन रोकिनेछन् । खर्च कटौती गर्न अहिलेकै कर्मचारीबाट काम गराउने सरकारको योजना छ ।

सुरक्षाकर्मीको पोसाक स्वदेशमै उत्पादन गरिने

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सुरक्षाकर्मीको पोसाक स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हेटौँडास्थित कपडा उद्योगमार्फत सेना र प्रहरीका पोसाक उत्पादन गर्ने प्रयास विगतमा पनि भएको थियो, तर सफल हुन सकेको छैन । सेना र प्रहरीको पोसाकमा वार्षिक करिब दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।

सीमा क्षेत्रमा २९ वटा बिओपी थप्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । जब कि सरकारले यसअघि एक सय १४ बिओपी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । विगत साढे चार वर्षदेखि प्रहरीको रासन भत्ता बढाउन माग भए पनि यसपटकसमेत बढेन ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पौने ५ खर्ब, स्थानीय तहलाई चालू आवको भन्दा ३७ अर्ब बढी ससर्त अनुदान

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई पौने पाँच खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय सरकारले विभिन्न चार प्रकारका अनुदानबापत तीन खर्ब ६२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र राजस्व बाँडफाँडबाट एक खर्ब २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ गरी प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कुल चार खर्ब ८४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो । यो कुल बजेटको करिब ३२.८७ प्रतिशत अर्थात् चालू आवको भन्दा दुई प्रतिशतले बढी हो ।

संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले संघीय सरकारको स्रोतमा संकुचन हुने अनुमान भए पनि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेर तल्ला सरकारलाई दिने अनुदान कटौती नगरिएको बताए । उनले संघीय सरकारबाट सञ्चालित आयोजना पनि तल्ला तहका सरकारबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी ससर्त अनुदानमा समेत वृद्धि गरेको बताए । अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि चार खर्ब ६५ अर्ब रकम विनियोजन गरेका थिए । अघिल्लो आवमा प्रदेश र स्थानीय तहले चार खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पाएका थिए ।

आगामी वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहले एक खर्ब ४५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान पाउने भएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्रअनुसार खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकांकको अवस्था, राजस्व क्षमता, प्रदेश र स्थानीय तहबीच रहेका आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानतासमेतका आधारमा समानीकरण अनुदान दिइएको बताए । उनका अनुसार प्रदेशलाई ५५ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।

संघीय सरकारले विनासर्त तल्ला सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने यो अनुदान मात्रै तल्ला सरकारहरूले आफ्नो आवश्यकता, प्राथमिकता र क्षेत्र तय गरी खर्च गर्न सक्छन् । यो अनुदानमा स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षमा पाएकोभन्दा १० करोड रुपैयाँ बढी पाएका छन् । सरकारले प्रदेशले चालू वर्षमा पाएकोमा ११ करोड घटाएको छ । चालू आवमा प्रदेशले ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहले ८९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान पाएका छन् ।

यस्तै, ससर्त अनुदानका लागि एक खर्ब ९७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जसमध्ये प्रदेशलाई ३६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ६१ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ससर्त अनुदानमा पनि सरकारले प्रदेशको बजेट कटौती गरी स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय तहले चालू आवको भन्दा आगामी वर्ष ३७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बढी ससर्त अनुदान पाउने भएको छ । सरकारले चालू आवका लागि प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई एक खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ ससर्त अनुदान विनियोजन गरेको थियो । सरकारले आगामी वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहलाई नौ अर्ब ९६ करोड समपूरक अनुदान र नौ अर्ब ९७ करोड विशेष अनुदान दिएको छ । चालू वर्ष १०–१० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । समपूरक अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न छनोट गरेर पठाएका आयोजनामा खर्च हुन्छ भने विशेष अनुदान विशिष्ट प्रकृतिका कार्य गर्न संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

राजस्व बाँडफाँड चालू आवको भन्दा आठ अर्ब ७५ करोडले कमी 

राजस्व बाँडफाँडतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई कुल एक खर्ब २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जनसंख्या, क्षेत्रफल र मानव विकास तथा न्यून विकास सूचकांकलाई आधार बनाएर राजस्व बाँडफाँड गर्ने गरिन्छ । राजस्व बाँडफाँड चालू आवको भन्दा आठ अर्ब ७५ करोडले कम हो । चालू आवमा सरकारले राजस्व बाँडफाँडतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बजेट दिएको थियो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पनि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई झन्डै सवा तीन खर्बभन्दा बढी अनुदान दिएको थियो । जसमा वित्तीय समानीकरणतर्फ एक खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड थियो । त्यस्तै, ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६३ अर्ब १३ करोड र स्थानीय तहलाई एक खर्ब नौ अर्ब ८४ करोड विनियोजन गरेको थियो । समपूरक र विशेष गरी तल्ला सरकारलाई २० अर्ब विनियोजन गरिएको थियो । त्यसैगरी राजस्व बाँडफाँडअन्तर्गत एक खर्ब १४ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको थियो । आव ०७४÷७५ मा ससर्त र समानीकरण अनुदानमार्फत स्थानीय तहलाई दुई खर्ब २५ अर्ब पाँच करोड र प्रदेश सरकारलाई संक्रमणकालीन प्रबन्धका लागि समानीकरण अनुदान शीर्षकमा सात अर्ब १४ करोड विनियोजन गरेको थियो ।

कोरोना कहरपछि उत्पन्न परिस्थितिका लागि अनुदान कम भएको गुनासो

सरकारले तल्लो तहका सरकारलाई यति धेरै बजेट दिए पनि पूर्ण सदुपयोग भने गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च प्रतिशत भने न्यून नै छ । चालू आवमा त झन् कोरोना महामारीका कारण विकास बजेट खर्च विगतको तुलनामा न्यून हुने निश्चित छ । यद्यपि कोरोना महामारीमा तल्ला सरकारकै भूमिका देखिएकाले बजेट खर्च भने विगतको भन्दा धेरै कमजोर नहुने विज्ञ बताउँछन् । गिर्दो अर्थतन्त्र भए पनि सरकारले तल्ला तहलाई दिने अनुदान यथावत् राखेको बताएको छ । विज्ञहरूले भने कोरोना कहरपछि उत्पन्न परिस्थिति अनुकूलको अनुदान स्थानीय तहले नपाएको टिप्पणी गरेका छन् । स्थानीय शासन विज्ञ डा.खिमलाल देवकोटाले महामारीपछि उच्च रोजगारी सिर्जना हुने गरी काम गर्नुपर्ने स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने अनुदान कम भएको बताए । ‘विदेशबाट फर्किएको ठूलो संख्या बेरोजगार छ, यो संख्या अझै बढ्दै छ, तिनको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने हो, संघीय सरकारले होइन, त्यसैले यो अनुदान पर्याप्त होइन,’ उनले भने । सरकारले स्थानीय तह गठनको तीन वर्ष बिते पनि स्थानीय पूर्वाधार निर्माण र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सेवा आयोग सञ्चालन गर्ने विषयमा बजेटमा कुनै विषय नसमेटिएको उनको तर्क छ ।

स्थानीय तहलाई प्रदेश राजधानीसँग जोडिने

सरकारले हरेक स्थानीय तहलाई सम्बन्धित प्रदेशको राजधानीसँग कालोपत्रे सडक सञ्जालमा जोड्न पाँच अर्ब विनियोजन गरेको छ । यस्तै, सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सबै स्थानीय तह तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा साधनस्रोतको वितरण समन्यायिक तुल्याउन एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडक, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युत् कृषि, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणलगायत पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट विनियोजन भएको हो ।

यस्तै, स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रममा एक अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रमलाई दुई अर्ब छुट्याइएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तह शासकीय सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय नेतृत्व विकास, संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण र प्रणाली सुधारका लागि तीन अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छ । सरकारले सबै प्रकारका अस्थायी साँघुलाई झोलुंगे पुल तथा अन्य सुरक्षित संरचनाबाट प्रतिस्थापन गर्न र आवागमन सहज तुल्याउन दुई हजार दुई सय निर्माणाधीन झोलुंगे पुलका लागि पाँच अर्ब दुई करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । -नयाँ पत्रिकाबाट